सातबारा उताऱ्यात झालेले ११ बदल माहीत आहेत का? जाणून घ्या

Post Views: 553

मुंबई: तब्बल 50 वर्षांनंतर सातबारा उताऱ्यात राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने महत्त्वाचे 11 बदल केले आहेत. तसेच ज्या काही नवीन सुधारणा आहेत त्या सातबारा उताऱ्याला अधिक स्पष्ट, अचूक करण्याच्या दृष्टीने केल्या गेल्या आहेत. चला तर मग जाणून घेऊ त्याबद्दलची अधिक माहिती.

सातबारा उताऱ्यात करण्यात आलेले 11 महत्त्वाचे बदल

गावाच्या नावासोबत कोड क्रमांक – गाव नमुना-7 मध्ये आता गावाचा कोड क्रमांक दिसतो.

जमिनीच्या क्षेत्राची स्पष्टता – लागवडीयोग्य आणि पोटखराब क्षेत्र स्वतंत्रपणे दर्शवले जाते. आणि त्यांची एकूण बेरीज दाखवली जाते.

नवीन क्षेत्र मापन पद्धती – शेतीसाठी ‘हेक्टर आर चौरस मीटर’, तर बिनशेतीसाठी ‘आर चौरस मीटर’ हे एकक वापरण्यात येते.

खाते क्रमांकाची स्पष्टता – यापूर्वी ‘इतर हक्क’ मध्ये दिला जाणारा खाते क्रमांक आता थेट खातेदाराच्या नावासमोर असतो.

मयत खातेदारांच्या नोंदणीत बदल – मृत व्यक्ती, कर्जबोजे आणि ई-कराराच्या नोंदी कंसात दर्शवण्याऐवजी त्यावर आडवी रेष मारली जाते.

प्रलंबित फेरफारांची स्वतंत्र नोंद – फेरफार प्रक्रिया पूर्ण न झालेल्या जमिनींसाठी ‘प्रलंबित फेरफार’ हा स्वतंत्र रकाना तयार केला जातो.

जुने फेरफार क्रमांक वेगळे – सर्व जुन्या फेरफार क्रमांकांसाठी वेगळा रकाना तयार करण्यात आला आहे.

खातेदारांच्या नावांमध्ये ठळक रेषा – दोन खातेदारांच्या नावामध्ये ठळक रेष असणार, त्यामुळे नावे स्पष्टपणे वाचता येते.

गट क्रमांक आणि शेवटचा व्यवहार – गट क्रमांकासोबत शेवटचा फेरफार क्रमांक आणि त्याची तारीख इतर हक्क रकान्यात शेवटी दाखवली जाते.

बिनशेती जमिनींसाठी नवीन बदल – बिनशेती क्षेत्रासाठी ‘आर चौरस मीटर’ हेच एकक राहणार असून, जुडी व विशेष आकारणी रकाने काढून टाकण्यात आले आहेत.

अकृषिक जमिनींसाठी विशेष सूचना – बिनशेतीच्या सातबारा उताऱ्याच्या शेवटी आता “सदरचे क्षेत्र अकृषक क्षेत्रामध्ये रुपांतरित झाले असल्याने गाव नमुना-12 लागू नाही” अशी सूचना दिली जाते.

नवीन सातबारा उताऱ्याचा नागरिकांना होणारा फायदा

झालेले बदल सातबारा उताऱ्याला अधिक माहितीपूर्ण बनवतात आणि महसूल विभागाच्या कामकाजात अचूकता व गतिमानता आली आहे.सरकारने 3 मार्च 2020 रोजी सातबारा आणि आठ-अ उताऱ्यावर महाराष्ट्र शासनाचा आणि ई-महाभूमी प्रकल्पाचा लोगो टाकण्यासही मान्यता दिली होती. या सुधारणांमुळे सातबारा उतारा अधिक स्पष्ट आणि नागरिकांसाठी समजण्यास सोपा झाला आहे. तसेच, डिजिटल प्रणालीमुळे महसूल विभागाच्या कामकाजातही सुसूत्रता येणार आली आहे.