पालकमंत्री नितेश राणे यांची घोषणा
देवगड: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी जिल्हा नियोजनाचा निधी म्हणून एकूण 300 कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आली असून. पुढील आर्थिक वर्षात 100 कोटींची अतिरिक्त मागणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे एकूण 400 कोटी रुपयांचा निधी जिल्ह्याच्या विकासासाठी उपलब्ध होणार आहे. अशी माहिती बंदर विकास व मत्स्य व्यवसाय मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी आज देवगड येथे पत्रकार परिषदेत दिली.जिल्हा नियोजनासाठी 300 कोटींची मंजुरीसिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून 300 कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय. गेल्या वर्षीच्या जिल्हा नियोजन आराखड्यातील शेवटच्या 50 कोटी रुपयांचे वाटप पूर्ण झाले आहे.
ऑक्टोबरपर्यंत 300 कोटींचा निधी 100% खर्च करण्याचा निर्धार
फेब्रुवारीपर्यंत गेल्या वर्षी मंजूर झालेल्या 250 कोटी रुपयांचा संपूर्ण खर्च केला जाईल.एप्रिलपासून नवीन 300 कोटी रुपयांच्या निधीचे नियोजन सुरू होईल.ऑक्टोबरपर्यंत 300 कोटींचा निधी 100% खर्च करण्याचा निर्धार आहे.डिसेंबरपर्यंत निधी पूर्णतः वापरण्याची तयारी सुरू
• त्यानंतर राज्य सरकारकडे अतिरिक्त 100 कोटींच्या निधीसाठी मागणी करण्यात येईल. म्हणजेच. 31 मार्च 2026 पर्यंत जिल्ह्यासाठी एकूण 400 कोटी रुपये उपलब्ध होतील.सिंधुदुर्गच्या विकासाला गती देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे देखील यावेळी ते म्हणाले.पालकमंत्री नितेश राणे पुढे म्हणाले,राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी सिंधुदुर्गच्या विकासासंदर्भात ठोस भूमिका घेतली आहे.
जिल्ह्यातील महत्त्वपूर्ण विकासकामांसाठी गुंतवणूक
या निधीतून जिल्ह्यातील महत्त्वपूर्ण विकासकामांसाठी गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. स्थानिक रोजगारनिर्मिती आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे.विविध क्षेत्रांसाठी निधी वाटप जिल्ह्यातील प्रमुख विकास योजनांसाठी निधीचे सुयोग्य नियोजन करण्यात आले आहे.
कोकण सन्मान’ पुरस्कार सोहळा,कोकणातील You Tubers, Reel Makers होणार सन्मान
पर्यटन विकासाला गती देण्यावर विशेष भर देण्यात आहे. यासाठी जिल्ह्यात भरीव गुंतवणूक केली जाणार रस्त्यांसाठी स्वतंत्र निधी आहे. त्याचे नियोजन स्वतंत्ररित्या केले जात आहे.‘कोकण सन्मान’ पुरस्कार सोहळा देवगडमध्येयंदाचा ‘कोकण सन्मान पुरस्कार सोहळा देवगड येथे आयोजित करण्यात आला आहे.
कोकणातील You Tubers, Reel Makers यांना सन्मानित करण्यात येणार आहे.पर्यटनवाढीच्या दृष्टीने हा सोहळा महत्त्वाचा ठरणार आहे. सिंधुदुर्गच्या पर्यटन ब्रँडिंगसाठी हा कार्यक्रम उपयुक्त ठरेल.शासनाच्या विकास धोरणात शिस्त आणि गतीपालकमंत्र्यांनी जिल्ह्यातील विकासकामांमध्ये शिस्त आणि गती आणण्याचा संकल्प केला आहे.निधी योग्य रीतीने आणि वेळेत खर्च करण्यावर दिला जाणार आहे.
वेळकाढूपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शिस्त
अनावश्यक रजा घेणाऱ्या आणि वेळकाढूपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शिस्त लावली जाईल. असा स्पष्ट इशारा दिला आहे.मागील आर्थिक वर्षात निधी वेळेत खर्च न करणाऱ्या विभागांना यंदा निधी वाढवण्यास संधी नाही.शंभर टक्के निधी वेळेत खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी. प्रशासन आणि नागरिकांच्या सहकार्याने सिंधुदुर्गचा विकास गतिमान केला जाईल.शासन निर्णय प्रक्रियेत अडथळे आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कठोर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
2029 पर्यंत सिंधुदुर्ग राज्यातील अव्वल जिल्ह्यांमध्ये
पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की 2029 पर्यंत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विकास राज्यातील अव्वल पहिल्या पाच जिल्ह्यांमध्ये करण्याचा संकल्प आहे. यासाठी पाच वर्षांत एकूण 1000 कोटी रुपयांचा निधी आणण्याचा निर्धार आहे. निधी आणण्यासाठी सर्व प्रकारचे राजकीय प्रयत्न आणि संसाधने वापरण्यात येतील.


Subscribe






