कोकणच्या राजकारणात मंत्री नितेश राणे यांचा "धमाका"

उबाठा सेनेचे विधानसभा प्रमुख सतीश सावंत यांचा हरकूळ बु.विभागातील शेकडो प्रमुख पदाधिकारी कार्यकर्त्याचा भाजपात पक्ष प्रवेश

कणकवली हरकूळ येथे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत पक्षप्रवेश

सतीश सावंत यांनी समर्थकांसह शेकडो कार्यकर्त्यांनी घेतले कमळ हाती

कणकवली : सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या राजकारणातील एक मोठे प्रस्थ आणि जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी अखेर ‘मशाल’ सोडून ‘कमळ’ हाती घेतले आहे. रविवारी कणकवलीतील हरकुळ बु. येथे झालेल्या एका भव्य सोहळ्यात पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत त्यांनी भारतीय जनता पार्टीत जाहीर प्रवेश केला.यावेळी त्यांंच्यासमवेत शेकडो प्रमुख पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी भाजप मध्ये प्रवेश केला.
जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या तोंडावर ठाकरे शिवसेनेसाठी सतीश सावंत यांच्या रूपाने हा मोठा धक्का मानला जात असून, जिल्ह्याच्या राजकीय समीकरणांत मोठी उलथापालथ झाली आहे.
यावेळी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, तालुका अध्यक्ष मिलिंद मेस्त्री,दिलीप तळेकर,मनोज रावराणे, बबलू सावंत यांसह भाजपचे दिग्गज नेते उपस्थित होते. सावंत यांच्यासोबत माजी पंचायत समिती सदस्य मंगेश सावंत, विविध गांवांचे सरपंच आणि असंख्य कार्यकर्त्यांनी भाजपचा झेंडा खांद्यावर घेतला.

जुने ऋणानुबंध पुन्हा जागले!

सतीश सावंत हे एकेकाळी राणे कुटुंबाचे अत्यंत विश्वासू सहकारी म्हणून ओळखले जात होते. मात्र, मधल्या काळात राजकीय मतभेदांमुळे त्यांनी ठाकरे गटात प्रवेश केला होता. आता पुन्हा एकदा मंत्री नितेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपमध्ये परतल्याने “घरवापसी झाली आहे.” अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. यामुळे कणकवली मतदारसंघात भाजपची ताकद दुपटीने वाढली आहे.

ठाकरे शिवसेनेला ‘मोठा सुरुंग’

सतीश सावंत हे केवळ नेते नसून ठाकरे शिवसेनेचे कणकवली विधानसभा अध्यक्ष होते. त्यांच्यासोबत हरकुळ बु.सरपंच आनंद ठाकूर, भिरवडे सरपंच नितीन सावंत आणि बेनी डिसोझा,मंगेश सावंत यांसारख्या महत्त्वाच्या मोहऱ्यांनी पक्ष सोडल्याने ठाकरे गटाची स्थानिक फळी खिळखिळी झाली आहे. निवडणुकीच्या रणधुमाळीपूर्वीच झालेली ही प्रक्रिया घडली आहे.

सहकार क्षेत्रातील समीकरणे बदलणार

जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष म्हणून सतीश सावंत यांचा सहकार क्षेत्रावर मोठा प्रभाव आहे. त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यामुळे जिल्हा बँक, विविध विकास सोसायट्या आणि ग्रामीण भागातील अर्थकारणावर भाजपचे वर्चस्व अधिक घट्ट होणार आहे.