देशात लागू होणार वक्फ दुरुस्ती विधेयक; नेमकं काय जाणून घ्या
ब्युरो न्यूज: वक्फ दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यानंतर आता कायद्यात रूपांतरित झाले आहे. विधेयकाला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर, वक्फ दुरुस्ती विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले.राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने, वक्फ दुरुस्ती विधेयक आता कायद्यात रूपांतरित झाले आहे. आता हा कायदा संपूर्ण देशात लागू झाला आहे. दरम्यान नवीन कायद्याला काँग्रेस, एआयएमआयएम आणि आम आदमी पार्टीने (आप) वेगवेगळ्या याचिकांसह सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात राज्यसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयकाच्या बाजूने १२८ तर विरोधात ९५ मते पडली. लोकसभेत यापूर्वी विधेयकाच्या बाजूने २८८ तर विरोधात २३२ मते पडली. दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षांनी याला जोरदार विरोध केला. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी हे विधेयक असंवैधानिक म्हटले होते. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही सरकारला हे विधेयक मागे घेण्याचे आवाहन केले होते.
नेमकं काय आहे वक्फ विधेयक?
देशात स्वातंत्र्यानंतर 1954 मध्ये वक्फ कायदा लागू झाला. वक्फ बोर्डाची देशात किमान 8 लाख एकरांहून अधिक जमीन व अंदाजे सव्वा लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे. ही जमीन जगातील 50 लहान देशांच्या क्षेत्रफळाइतकी आहे. वक्फ बोर्ड कायद्याच्या कलम 40 अंतर्गत वक्फ मंडळाला ‘रिझन टू बिलीव्ह’चा अधिकार प्राप्त होतो. एखादी मालमत्ता वक्फ संपत्ती आहे, असे या मंडळाला वाटत असेल, तर ते स्वतः ती वक्फ संपत्ती असल्याचे घोषित करू शकते. त्याबाबत वक्फ न्यायाधिकरणाकडे आक्षेप नोंदवणे व नंतर उच्च न्यायालयात आव्हान देणे, ही प्रक्रिया खूप गंतागुंतीची आहे. सध्या देशातील वक्फ मंडळांना मालमत्तांमधून 200 कोटी रुपयांचा वार्षिक महसूल मिळतो. गेल्या 75 वर्षांत या मंडळांकडे असलेल्या जमिनींची संख्या 35 हजारवरून आता सुमारे 10 लाख जमिनीच्या तुकड्यांवर जाऊन पोहोचली आहे. त्यातील अनेक जमिनी वक्फ मंडळांनी बळकावल्याचा दावा जेपीसीतील भाजप सदस्यांनी केला.
विधेयकांची नावे काय? कधी मांडण्यात आली?वक्फ (सुधारणा) विधेयक,
२०२४मुस्लिम वक्फ (रद्द) विधेयक, २०२४८ ऑगस्ट २०२४ रोजी लोकसभेत दोन विधेयके सादर करण्यात आली. वक्फ सुधारणा विधेयक, २०२४ आणि मुस्लिम वक्फ रद्द विधेयक, २०२४. त्यांचा उद्देश वक्फ बोर्डाचे काम सुलभ करणे आणि वक्फ मालमत्तांचे कार्यक्षम व्यवस्थापन सुनिश्चित करणे आहे. वक्फ विधेयकाचा उद्देश वक्फ कायदा, १९९५ मध्ये सुधारणा करणे आहे. जेणेकरून वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात उद्भवणाऱ्या समस्या आणि आव्हाने सोडवता येतील. या दुरुस्ती विधेयकाचा उद्देश देशातील वक्फ मालमत्तांचे प्रशासन आणि व्यवस्थापन सुधारणे आहे.
विधेयकाचा उद्देश आणि काय होणार प्रमुख बदल?
हे विधेयक वक्फ अधिनियम, १९९५ मध्ये सुधारणा करून वक्फ मालमत्तेच्या नियंत्रण आणि देखरेखीच्या संदर्भातील अडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न करते.
पूर्वीच्या कायद्यातील त्रुटी दूर करून वक्फ मंडळांचे कार्य अधिक सक्षम करणे.वक्फशी संबंधित संज्ञा सुधारित करणे.
नोंदणी प्रक्रियेत सुधारणा करणे.वक्फ रेकॉर्डच्या व्यवस्थापनात तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर करणे.
विधेयकामुळे फायदा काय?
वक्फ मालमत्तेचे डिजिटायझेशन: केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टलच्या माध्यमातून मालमत्तेचे व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी होईल.
लेखा परीक्षण आणि हिशोब तपासणी: आर्थिक गैरव्यवस्थापन रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना केल्या जातील.
वक्फ मालमत्तेच्या बेकायदेशीर ताब्याला आळा: महसूल वाढल्याने वक्फ मंडळांना आरोग्य, शिक्षण, गृहनिर्माण आणि उपजीविकेसाठी निधी वापरणे शक्य होईल.नियमित लेखा परीक्षण आणि तपासणी: वित्तीय शिस्त राखण्यासाठी आणि जनतेचा विश्वास मिळवण्यासाठी कडक उपाययोजना केल्या जातील.
Subscribe
