एक राज्य, एक गणवेश त्रुटींविरोधात आंदोलन
पोषण आहारबाबत दिलेल्या नोटिसांचा निषेध
कुडाळ: अलीकडेच शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हापरिषद प्राथमिक शाळांच्या गणवेशाबाबत महत्वपूर्ण अशा योजनेची घोषणा केली आहे.दरम्यान याच पार्शवभूमीवर ‘एक राज्य, एक गणवेश’ योजनेतील असंख्य त्रुटी दूर करा, संचमान्यता जाचक आदेश रद्द करा, ऑनलाईन सुविधा शाळांना पुरविल्याशिवाय कामाची सक्ती करू नका, अशा मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी सायंकाळी कुडाळ पंचायत समिती कार्यालयासमोर लक्षवेधी धरणे आंदोलन छेडले.महिन्याभरात विद्यार्थ्यांना दोन्ही गणवेश द्या, अन्यथा शिक्षक समिती जिल्ह्यात जनआंदोलन उभारेल, असा इशारा शासनाला देण्यात आला.
जिल्हा परिषद समोर व्यापक आंदोलन उभारणार
‘हम सब एक है, हमारी युनियन हमारी ताकद, आवाज कुणाचा महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचा’, अशी जोरदार घोषणाबाजी यावेळी करण्यात आली.शिक्षक प्राथमिक शिक्षक समिती कुडाळमार्फत विद्यार्थी, शाळा व शिक्षक यांच्या प्रमुख मागण्यांबाबत शासनाला जाग येण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले. पं.स.च्या प्रवेश द्वारासमोर सोमवारी सायंकाळी मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी आंदोलन करीत प्रशासनाचे लक्ष वेधले. विद्यार्थ्यांना गणवेश तात्काळ न मिळाल्यास आंदोलनाचा पुढील टप्पा जिल्हा परिषद समोर व्यापक आंदोलन उभारणार असल्याचे जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल गवस यांनी जाहीर केले.
पोषण आहारबाबत दिलेल्या नोटिसांचा निषेध
कुडाळ तालुक्यातील 75 शाळांच्या मुख्याध्यापकांना एक दिवस पोषण आहार ऑनलाईन उपस्थिती भरली नाही, म्हणून गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी नोटिसा बजावल्या. या आंदोलनात त्याचा जाहीर निषेध करण्यात आला जाचक संचमान्यता आदेश रद्द करा शासनाचा 15 मार्च 2024 चा संचमान्यता आदेशामुळे कोकण विभागातील ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुग जिल्ह्यांसह महाराष्ट्रातील डोंगरी बहुतांश जिल्हयांची शिक्षक संख्या कमी होण्याचा धोका आहे. बालकाचा मोफत व सक्तीचा अधिकार अधिनियम 2009 नुसार कलम 25 मधील विद्यार्थी शिक्षक प्रमाण म्हणजे संचमान्यता यामध्ये राज्य शासनाला बदल करण्याचा अधिकार नसताना नवीन संचमान्यतेचा जाचक आदेश शासनाने 15 मार्च 2024 रोजी निर्गमित केला, सदर आदेश तत्काळ रद्द करण्याची मागणी शिक्षक समितीने केल्याचे संतोष वारंग म्हणाले.जिल्हा परिषद शाळांना ऑनलाईन कामांबाबत आवश्यक सोयीसुविधा शासनाने पुरवाव्यात, याबाबत कुडाळ शिक्षक समितीकडून उच्च न्यायालय मुंबई येथे याचिका दाखल केली असल्याची माहिती तालुकाध्यक्ष शशांक आटक यांनी दिली.
सहा. बीडीओ व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून कार्यवाहीची ग्वाही
शिक्षक समितीच्या या आंदोलनास कुडाळचे सहा.गटविकास अधिकारी शाम चव्हाण, गटशिक्षणाधिकारी संदेश किंजवडेकर, विस्तार अधिकारी व्ही.एस.पाटील यांनी भेट देत आंदोलकांच्या मागण्या शासनाला पाठविल्या जातील असे आश्वस्त केले. शालेय पोषण आहार योजनेतील त्रुटींबाबत तालुकास्तरीय शिक्षक संघटना प्रतिनिधी, पोषण आहार ठेकेदार, पंचायत समिती शिक्षण विभाग यांची एकत्रित बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले.
तालुकाध्यक्ष शशांक आटक, सचिव महेश गावडे, राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर, जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल गवस, सरचिटणीस तुषार आरोसकर, कणकवली तालुकाध्यक्ष टोनी म्हापसेकर, जिल्हा पदाधिकारी अजय तांबे, संदीप गोसावी, राज्य पदाधिकारी नामदेव जांभवडेकर, सचिन मदने, शिक्षक नेते प्रसाद वारंग, माजी जिल्हाध्यक्ष नंदकुमार राणे, सल्लागार चंद्रकांत अणावकर, संतोष वारंग, पतपेढी अध्यक्ष विजय सावंत, जिल्हा उपाध्यक्ष सुरेखा कदम, आपा सावंत, कुडाळ तालुका महिला आघाडी अध्यक्षा संजना पेडणेकर, सचिव सुगंधा अणावकर, महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष निकिता ठाकूर, आदींसह पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.
Subscribe
