शेतकऱ्यांना कर्ज माफी तर 25 लाख रोजगार निर्मिती!
10 लाख विद्यार्थ्यांना 10 हजार विद्यावेतन;वीज बिलात 30% कपात
ब्युरो न्यूज : विधानसभा निवडणूक पार्श्वभूमीवर भाजपा महायुती तसेच मविआ कडून जोरदार प्रचार सुरू आहे. भाजपाने यंदाच्या निवडणुकीत विजयाचा गुलाल उधळण्यासाठी कंबर कसली आहे. आज भाजपाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला असून या जाहीरनाम्यात भाजपा ने आश्वासनांचा पाऊस पाडला आहे.मात्र मतदारांमध्ये सध्या अशी चर्चा आहे की निवडणुकीत दिलेली आश्वासन निवडून आल्यावर मग मात्र कागदावरच राहतात,त्यामुळे भाजपा यातील किती आश्वासनं पूर्ण करते आहे याकडे लोकांचं लक्ष लागून राहणार आहे हे मात्र नक्की
यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बावनकुळे, आशिष शेलार, सुधीर मुनगंटीवार, रावसाहेब दानवे, विनोद तावडे आणि पीयूष गोयल उपस्थित होते. सरकार स्थापनेनंतर व्हीजन महाराष्ट्र @ २०२९ हे १०० दिवसांच्या आत सादर करण्याचे वचन भाजपने दिले आहे.
काय आहेत जाहीरनाम्यातील आश्वासन
१. लाडक्या बहिणींना प्रत्येक महिन्याला १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये देण्यात येतील. तसेच या योजनेचे औचित्य साधून महिलांमध्ये आर्थिक साक्षरत निर्माण करण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाईल.
२. महिला सुरक्षेसाठी २५००० महिलांचा पोलिस दलात समावेश करण्यात येईल.- शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि शेतकरी सन्मान योजनेतून वर्षाला १२००० रुपयांवरून १५००० रुपये, तसेच एमएसपीशी समन्वय साधत २० टक्क्यांपर्यंत भावांतर योजना राबविण्यात येईल.
३.प्रत्येक गरिबाला अन्न आणि निवारा देण्यात येईल.
– वृद्ध पेंशन धारकांना महिन्याला १७०० रुपयांवरून २१०० रुपये देण्यात येतील जेणेकरून संपूर्ण महाराष्ट्रात ज्येष्ठ नागरिकांना अधिक आर्थिक सुरक्षा आणि सन्मान मिळेल.
४.महाराष्ट्रातील सर्व कुटुंबांना बाजारातील उतार-चढावांपासून सुरक्षित करण्यासाठी राज्यात जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर ठेवण्यात येतील.
५.येणाऱ्या काळात २५ लाख रोजगार निर्मिती तसेच महिन्याला १० लाख विद्यार्थ्यांना १०,००० विद्या वेतन अंगणवाडी आणि आशा सेविकांची आर्थिक सुरक्षा आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी महिन्याला १५,००० रुपये वेतन आणि विमा संरक्षण देण्यात येईल.
६. वीज बिलात ३० टक्के कपात करून सौर आणि अक्षय ऊर्जेवर भर देण्यात येईल. सरकार स्थापनेनंतर १०० दिवसांच्या आत ‘व्हिजन महाराष्ट्र २०२९’ सादर करण्यात येईल.
७.सन २०२८ पर्यंत महाराष्ट्राला $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनविण्याचं लक्ष्य ठेवले आहे.
महाराष्ट्राला तंत्रज्ञान, उत्पादन आणि नावीन्यपूर्ण संकल्पना क्षेत्रातील जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी
१. मेक इन महाराष्ट्र’ धोरण राबवून, महाराष्ट्राचे भारतातील प्रमुख उत्पादक राज्य म्हणून असलेले स्थान अधिक मजबूत करण्यात येईल.
.महाराष्ट्राला जागतिक फिनटेक व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) राजधानी बनविण्यात येईल. त्यासाठी जागतिक फिनटेक कंपन्यांना आकर्षित करणारं वातावरण निर्माण करण्यात प्रोत्साहन देण्यात येईल. सोबतच AI संशोधन, नवकल्पना आणि विकासाला चालना देण्यासाठी देशातील पहिल्या विशेष AI विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येईल.
३.नागपुर, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर आणि नाशिकला आधुनिक एरोनॉटिकल आणि स्पेस उत्पादन केंद्र बनवून प्रगत एरोस्पेस तंत्रज्ञान आणि उत्पादन हब म्हणून विकसित करण्यात येईल.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सर्वांगीण उपक्रमांद्वारे पुढीलप्रमाणे प्रयत्न करू.
१. शेतकऱ्यांनी खरेदी केलेल्या खतांवरील संपूर्ण राज्य वस्तू सेवा कर (GST) अनुदानाच्या स्वरूपात शेतकऱ्यांना परत देऊ.
२. शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल किमान ६००० रुपये मिळावा यासाठी सोयाबीन उत्पादन, प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनासाठी समर्पित संपूर्ण श्रृंखलेची स्थापना करू.
३. सन २०२७ पर्यंत महाराष्ट्रात ५० लक्ष लखपती DD तयार करण्यात येतील. यासाठी प्रत्येक ५०० स्वयंसहायता गटांचे एक औद्योगिक क्लस्टर तयार करण्यात येईल आणि ११,००० कोटींचा प्रारंभिक फिरता निधी उपलब्ध करण्यात येईल.
अक्षय अन्न योजना
अक्षय अन्न योजना’ अंतर्गत कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबांना दरमहा मोफत शिधा पुरविण्यात येतील. ज्यामध्ये तांदूळ, ज्वारी, शेंगदाण्याचे तेल, मीठ, साखर, हळद, मोहरी, जिरे आणि लाल मिरची पावडर यांचा समावेश असेल.
१. ‘महारथी (महाराष्ट्र एडवांस रोबोटिक्स अँड ट्रेनिंग हम इनिशिएटिव्ह)- अटल टिंकरिंग लॅब्स योजना सुरू करण्यात येईल, ज्यामधून सर्व शासकीय शाळांमध्ये रोबोटिक्स आणि AI शिकण्याच्या संधी उपलब्ध होतील.
२. महाराष्ट्रात कौशल्य जनगणना करण्यात येईल. त्यायोगे उद्योगाच्या गरजेनुसार कौशल्यांच्या तुटवड्यांचे विश्लेषण करून त्यावर आध उपलब्ध कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे आणि आवश्यकतेप्रमाणे नवीन कुशल मनुष्यबळ उपलब्धीसाठी नियोजन करता येईल.
३.महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्द्वात छत्रपती शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र’ स्थापन करण्यात येईल, ज्याच्या माध्यमातून १० लाख नवीन उद्योजक तयार केले जातील. या केंद्रांमध्ये को वकिंग स्पेस आणि इनक्युबेशन सुविधांचा समावेश असेल, जेथे विद्यार्थी, व्यावसायिक. आणि उद्योजक एकत्र येऊन, नेटवर्किंग करून नाविन्यपूर्ण संकल्पनांना चालना देण्यात येईल.
४.अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय उद्योजकांच्या व्यवसाय वृद्धीसाठी १५ लाखांपर्यंत व्याजरहित कर्ज देण्यात येईल- ओबीसी, एसईबीसी, ईडबल्यूएस, एनटी, व्हीजेएनटीमधील पात्र विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यात येईल.
५.१८ ते ३५ वयोगटातील तरुणांच्या वार्षिक आरोग्य तपासणीसाठी स्वामी विवेकानंद युवा आरोग्य कार्ड सुरू करण्यात येईल तसेच नशामुक्त – व्यसनमुक्त महाराष्ट्रासाठी कायमस्वरूपी योजना लागू करण्यात येईल.
ऐतिहासिक गड किल्ल्यांसाठी
१.महाराष्ट्रात प्राचीन आणि ऐतिहासिक गड किल्ल्यांची मोठी संख्या आहे. हे गड किल्ले महाराष्ट्राचे वैभव असून महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक व सांस्कृतिक जडणघडणीमध्ये त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. महाराष्ट्राच्या या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारश्याचे जतन व संवर्धन यासाठी गड- किल्ले विकास प्राधिकरण स्थापित करणार.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्राधान्य धोरण
१. प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकासाठी स्वयंचलित सेवा मिळवण्यासाठी आधार सक्षम सेवा वितरण लागू करणे.
२. वय ८० वर्षे आणि त्यावरील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांनी मागणी केलेली कागदपत्रे जसे की आरोग्य नोंदी, ओळखपत्रे आणि पेन्शन संबंधित कागदपत्रे – थेट त्यांनाघरी पोहोचवण्याची व्यववस्था करण्यात येईल.
३. सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र वाहन (DPP) सुरू करण्यात येतील.
धर्मांतरापासून संरक्षण
बळजबरी आणि फसवणूक केलेल्या धर्मांतरापासून संरक्षण मिळेल.
शेतकरी बागायतदार यांसाठी
वनालगत, शेतीमध्ये, मानवी वस्त्यांमध्ये वाघ, बिबट्या, हत्ती, रोही, रानडुक्कर आणि माकड वा वन्यप्राण्यांमुळे होणारी जीवित व वित्त हानी टाळण्यामराठी तसेच मानव- वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तंत्रज्ञान आणि रेडिओ कॉलर यासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यात येईल.
राज्यातील ग्रामीण भाग
राज्यातील ग्रामीण भागात ४५,०००. गावात पांधण रस्ते बांधण्यात येतील.
