महाराष्ट्र राज्य शिक्षण समन्वय समिती, सर्व शैक्षणिक संघटना व्यासपीठ यांचा इशारा
पुणे: शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी मंत्री पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासून शिक्षण क्षेत्रात अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले असून सद्ध्या होऊ घातलेल्या दहावी बारावी च्या बोर्डाच्या परीक्षा कॉपी मुक्त होण्यासाठी केंद्र संचालक, पर्यवेक्षक, परीक्षेसंबंधित यंत्रणा यात महत्वपूर्ण बदल केले आहेत. दरम्यान कॉपीमुक्त अभियानाच्या नावाखाली परीक्षा केंद्रातील केंद्र संचालक, पर्यवेक्षक आणि शिक्षकेतर यंत्रणा बदलण्याचा आदेश रद्द करण्याची मागणी जोर धरत आहे. हा आदेश रद्द न केल्यास महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात येणाऱ्या दहावी-बारावीची परीक्षा प्रक्रिया, उत्तरपत्रिका तपासणी यावर बहिष्कार घालण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य शिक्षण समन्वय समिती, सर्व शैक्षणिक संघटना व्यासपीठ यांनी दिला आहे.राज्यात कॉपीमुक्त परीक्षा झाल्या पाहिजेत, याला सर्व संघटनांचा पाठिंबा आहे. परंतु, केंद्र संचालक, पर्यवेक्षक, परीक्षेसंबंधित यंत्रणा यात बदल करणे म्हणजे शिक्षकांवर अविश्वास दाखविल्यासारखे आहे. त्यामुळे राज्य मंडळाने हा निर्णय तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी संघटनांच्या वतीने राज्य मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी यांच्याकडे करण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाचे सचिव नंदकुमार सागर यांनी दिली. यात महाराष्ट्र राज्य संस्थाचालक संघटना, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक लोकशाही आघाडी, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षण संघटना, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषद अशा विविध संघटना सहभागी आहेत.यासंदर्भात विविध संघटनांच्या शिष्टमंडळाने राज्य मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी यांची शुक्रवारी भेट घेतली. यावेळी परीक्षेदरम्यान केंद्र संचालक, पर्यवेक्षक अदलाबदलीच्या निर्णयाबाबत वरिष्ठ कार्यालयाशी चर्चा करून तोडगा काढला येईल, असे आश्वासन राज्य मंडळाने दिले. यावेळी पुणे विभागाचे शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर, महामंडळाचे अध्यक्ष तानाजी माने, सागर, उपाध्यक्ष सुनील पंडित, महामंडळाचे प्रवक्ते प्रसाद गायकवाड, महेंद्र गणपुले आदी मान्यवर उपस्थित होते.
Subscribe
