शासनाकडे मोफत मिळणारे गप्पी मासे मोफत मिळविण्याचा घाट
मविआच्या सत्ताधाऱ्यांचा फक्त नगरपंचायतीच्या तिजोरीवर बोजा वाढविण्याकडे लक्ष
विलास कुडाळकर भाजप गटनेते विलास कुडाळकर यांचे वक्तव्य
कुडाळ (विलास कुडाळकर): कुडाळ नगरपंचायतीच्या सत्ताधाऱ्यांनी आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून गप्पी मासे घेऊन मच्छर मुक्त शहर करण्यासाठी घोषणा केली पण ही घोषणा आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठी होती. कारण शासनाकडे गप्पी मासे हे मोफत दिले जातात. मात्र ते विकत घेण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी घाट घातला होता. सत्ताधारी शहरातील कोणतेही काम लोकसहभागातून न करता निविदेद्वारे कामे करण्यासाठी प्रयत्नशील असतात त्याचे उदाहरण म्हणजे मोफत मिळणारे गप्पी मासे विकत घेण्याचा असलेला प्रयत्न होय. यामध्ये कौतुकाची गोष्ट अशी आहे की कुडाळ नगरपंचायतीचे आरोग्य विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी गप्पी मासे पैदास केंद्र स्व: खर्चातून उभे करायला सुरुवात केली आहे. त्यांना लोकप्रतिनिधी म्हणून प्रोत्साहन देण्यापेक्षा निविदा काढण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणला जात आहे. हे सगळ्यात मोठं दुःख आहे. महाविकास आघाडीचे सत्ताधारी फक्त नगरपंचायतीच्या तिजोरीवर बोजा कसा वाढेल याकडे लक्ष ठेवून आहेत. काही दिवसापूर्वी कुडाळ नगरपंचायतीचे आरोग्य सभापती मंदार शिरसाट यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या पत्रकार परिषदेमध्ये कुडाळ शहर मच्छर मुक्त करण्याची घोषणा केली त्यासाठी ४० हजार गप्पी मासे खरेदी करणार असल्याचेही सांगितले यासंदर्भात मासे पैदास केंद्र केल्या जाणाऱ्या शासकीय कार्यालयांशी संपर्क साधला असता आणि माहिती घेतली असता हे गप्पी मासे मोफत दिले जातात. जर शासकीय पैदास केंद्रामधून शासकीय विभागांना काही शेकडो मासे मोफत मिळतात. पण जर खरेदी करायची असेल तर एक गप्पी मासा १० रुपये एवढ्या किमतीला बसतो. हे गप्पी मासे खरेदी करत असताना त्याला पायाभूत सुविधा तयार करणे गरजेचे असते. नगरपंचायतीच्या सत्ताधाऱ्यांनी याकडे लक्ष न देता फक्त गप्पी मासे हे पण ४० हजार एवढ्या संख्येचे खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला जर ही संख्या खरेदी करायची असेल तर सुमारे नगरपंचायतीच्या निधीतील ४ लाख रुपये एवढा निधी खर्च अपेक्षित आहे. तसेच पायाभूत सुविधा उभे करण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करावे लागतील. हा सगळा घाट आर्थिक फायद्यासाठी केला जात आहे हे लक्षात येईल. मुळात नगरपंचायतीने अद्याप मच्छर प्रादुर्भाव असलेली ठिकाणे निश्चित केलेली नाहीत. मग हे ४० हजार गप्पी मासे कोठे सोडले जाणार होते? हा सुद्धा प्रश्न आहे. मुळात गप्पी माशांची पैदास १५ ते २० दिवसात झपाटाने वाढते. तसेच ते सांडपाण्यात सोडल्यावर त्यांचा मरण दर मोठ्या प्रमाणावर आहे. ते काही तास अशा पाण्यामध्ये टिकू शकतात. या बाबींची कोणतीही माहिती न घेता फक्त सत्ताधाऱ्यांनी घोषणा केली. दरम्यान नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी अरविंद नातू व आरोग्य विभागाचे अधिकारी संदीप कोरगांवकर यांच्याशी चर्चा केल्यावर गप्पी मासे मोफत कशाप्रकारे मिळतात. हे सांगितल्यावर त्यांनी पत्रव्यवहार करण्याचे निश्चित केले. जर मासे मोफत मिळत असतील तर आपल्याला पायाभूत सुविधा तयार कराव्या लागतील तसेच मच्छर प्रादुर्भाव असलेल्या ठिकाणे निश्चित करावी लागतील हे त्यांच्या लक्षात आणून दिल्यावर सत्ताधाऱ्यांनी घातलेला निविदेचा घाट हाणून पाडला. आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे कौतुक आणि अभिनंदन गप्पी मासे आणले आणि त्यांना सोडले तेवढे काम नाही तर पहिल्यांदा त्यांचे पैदास केंद्र निर्माण करावे लागते. कुडाळ नगरपंचायतीच्या आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी नगरपंचायतीच्या सार्वजनिक शौचालयाच्या ठिकाणी ग्रामपंचायत काळातील कचराकुंड्यांचा वापर पैदास केंद्रासाठी केला आहे हा खर्च हे कर्मचारी स्वतः करत आहेत. यामध्ये नगरपंचायतीचा एकही रुपया त्यांनी घेतलेला नाही किंवा निविदा काढून काम केलेले नाही. जुन्या कचराकुंडींना प्लास्टर करून त्यामध्ये पाणी साठवणूक करण्याचे ठरवले आहे. याची पाहणी केली ५ कुंड्यांमध्ये गप्पी माशांचे पैदास केंद्र निर्माण केले जाणार आहे. त्यासाठी भाजपचे नगरसेवक म्हणून आम्ही त्यांना सहकार्य करणार आहोत. कारण कर्मचारी जर अशा गोष्टींना पुढाकार घेत असतील तर लोकप्रतिनिधी म्हणून आमची सुद्धा जबाबदारी त्यांना सहकार्य करण्याची राहणार आहे. सर्व गोष्टींना निविदा काढून खर्च करण्याची आमची वृत्ती नाही. मच्छर मुक्त करण्याची घोषणा करायची आणि त्या गप्पी माशांचे नाव बदनाम करायचे ही सत्ताधाऱ्यांची वृत्ती आहे ज्याप्रमाणे कुत्र्यांची नसबंदी प्रकरण केले त्याचप्रमाणे गप्पी माशांचे प्रकरण करण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांचा होता याला प्रशासनाने सुद्धा हातभार लावलेला नाही कारण ४० हजार गप्पी मासे मोजणार कोण? हा सुद्धा प्रश्न होता. एखाद्या खाजगी मासे पैदास केंद्राला निविदेद्वारे ठेका देऊन यामध्ये घोटाळा करण्याचा इरादा होता. असे अनेक प्रकार कुडाळ नगरपंचायतीमध्ये झालेले आहे. फक्त निविदा काढायची आणि आपल्या स्वकिंयांना त्याचे ठेके द्यायचे हेच सुरू आहे.
