प्रभारी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची मागणी
नागपूर : केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यात तीन वर्षांनी सरकारी कर्मचार्यांची बदली करून त्याची काटेकोर अमंलबजावणी करण्याच्या विधेयकाला विधानपरिषदेने मंजूरी देण्यात आली.बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणार्या विलंबास प्रतिबंध (सुधारणा) विधेयक, प्रभारी मंत्री मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सभागृहात मांडले होते.त्यावर सुचना मांडताना ज्येष्ठ सदस्य एकनाथ खडसे म्हणाले, सरकारी कर्मचारी अनेकदा बदलीनंतर राहात नाहीत. अशा वेळी ते ५० किलोमीटर दूरवरून प्रवास करत मुख्यालय येतो. त्यामुळे अशा कर्मचार्यांना घरभाडे भत्ता तत्काळ बंद करावा. सोबतच दुर्धर आजाराशी झुंजणार्या सरकारी कर्मचार्यांना विनंतीनुसार बदली धोरण लागू करून त्याचीही काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सुचना खडसे यांनी केल्या.
मेडिकल कॉलेजेसला केंद्राच्या धर्तीवर दर तीन वर्षांनी बदलीचे धोरण राबवा
सरकारी सेवेबाहेर खासगी प्रॅक्टिसराज्यातील सरकारी मेडिकल कॉलेजशी संलग्न रुग्णालयांमध्ये देणार्या वैद्यकीय शिक्षकांच्या सरकारी सेवेबाहेर खासगी प्रॅक्टिसकडे लक्ष वेधत सदस्य कृपाल तुमाने म्हणाले, मेडिकल कॉलेजेसमधील शिक्षक दुपारी दोन वाजेपर्यंतच रुग्णालयात असतात. त्यानंतर ते बाहेरील खासगी रुग्णालयातही प्रॅक्टिस करतात. त्यामुळे रुग्णांचे प्रचंड हाल होत आहेत. सरकारी मेडिकल कॉलेजमधील रुग्णांची ही गैरसोय टाळण्यासाठी मेडिकल कॉलेजेसला केंद्राच्या धर्तीवर दर तीन वर्षांनी बदलीचे धोरण राबवून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी सुचना त्यांनी मांडली.या सुचना विचारात घेतल्या जातील सांगत प्रभारी मंत्री शंभूराजे देसाई म्हणाले, महामंडळे देखील राज्य सकारचे अंगिकृत भाग असून त्यांना देखील बदल्यांचे धोरण लागू आहे. त्यामुळे बदली झालेल्या कर्मचार्यांना घरभाडे भत्ता देताना अंतराची मर्यादा लागू केली जाईल, असे मंत्री शंभूराजे यांनी स्पष्ट केले.
Subscribe
