राज्य महिला आयोगाकडे केलेल्या तक्रारीबाबत जीवन कुडाळकर यांचे स्पष्टीकरण
सर्वप्रथम, माझा कोणत्याही महिला अधिकारी, पुरुष अधिकारी किंवा कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याचा वैयक्तिक अपमान करणे, मानसिक त्रास देणे किंवा बदनामी करणे हा कधीही हेतू नव्हता आणि नाही. मी सामाजिक हिताशी संबंधित प्रश्न जनतेसमोर मांडण्याचे काम करत असून, माझे सर्व प्रयत्न सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने केलेले आहेत. सदर व्हिडिओमध्ये मी कोणत्याही महिला अधिकाऱ्यांबाबत अपमानास्पद, अश्लील, अवमानकारक किंवा वैयक्तिक स्वरूपाची टिप्पणी केलेली नाही. व्हिडिओमध्ये केवळ सार्वजनिक कामकाजाशी संबंधित प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. असे स्पष्टीकरण जीवन कुडाळकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिले आहे. तसेच माझा लढा व्यक्तीविरुद्ध नाही, तर होणाऱ्या दिरंघाईविरुद्ध असे देखील त्यांनी म्हटले आहे.
प्रसिद्धी पत्रकात पुढे त्यांनी म्हटले आहे की, तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे की मी अनधिकृतपणे चित्रीकरण केले. याबाबत नम्रपणे नमूद करतो की, संबंधित कार्यालयांमध्ये भेट दिल्यानंतर अनेक वेळा मी संबंधित अधिकाऱ्यांना असे विचारले होते की शासकीय कार्यालयात नागरिकांनी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करू नये असा कोणता शासन निर्णय (GR), कायदा किंवा अधिकृत आदेश अस्तित्वात आहे का? तसे असल्यास कृपया त्याची प्रत अथवा संदर्भ दाखवावा. मात्र, माझ्या माहितीनुसार मला असा कोणताही शासन निर्णय किंवा आदेश दाखविण्यात आलेला नाही.
माझा उद्देश कोणाच्याही गोपनीयतेचा भंग करणे नसून, सार्वजनिक कार्यालयातील सार्वजनिक स्वरूपाच्या संवादाची नोंद ठेवणे हा होता आणि राहील. यामुळे पुढे कोणताही गैरसमज निर्माण होऊ नये आणि प्रत्यक्ष संवादाची अचूक नोंद उपलब्ध राहावी, हा त्यामागील हेतू होता.
तक्रारीमध्ये असा आरोप करण्यात आला आहे की व्हिडिओ कट करून दिशाभूल करण्यात आली. याबाबत मी स्पष्ट करतो की कोणत्याही व्यक्तीची प्रतिमा खराब करण्यासाठी मुद्दाम दिशाभूल करणारे संपादन करण्याचा माझा हेतू नव्हता ना असेल. जर संबंधित अधिकाऱ्यांना असे वाटत असेल की व्हिडिओचा एखादा भाग संदर्भाविना दिसत आहे, तर संपूर्ण मूळ रेकॉर्डिंग तपासण्यास मला कोणतीही हरकत नाही आणि तसे रिकॉर्डिंग उपलब्ध करून दिले जाईल जे माझ्या सोशल अकाउंट वरील व्हिडिओशी तुलना केले जाऊन सत्य जनतेसमोर येईल.
BSNL टॉवर संदर्भातील प्रश्न हा सार्वजनिक हिताचा विषय आहे. आणि त्यासाठीच आमचे सन्माननीय खासदारसाहेब श्री नारायणराव राणे साहेब यांनी आडेली गावकऱ्यांच्या विनंतीला दाद देऊन काही वर्षांपूर्वी बीएसएनएल टॉवर मंजूर करून दिला आणि त्यासाठी त्यावेळच्या कलेक्टर मॅडम मंजुलक्ष्मीजी यांनी शासकीय जमीन उपलब्ध करुन दिली होती. गावातील नागरिक (महिला, पुरुष आणि विद्यार्थी) अनेक वर्षांपासून टॉवर सुरू होण्याची प्रतीक्षा करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या प्रक्रियेबाबत माहिती मिळावी आणि पुढील काम कोणत्या स्तरावर प्रलंबित आहे आणि का प्रलंबित आहे, हा प्रश्न जनतेसमोर मांडण्यात आला होता. संबंधित अधिकारी वैयक्तिकरित्या जबाबदार आहेत, असा निष्कर्ष काढणे किंवा त्यांच्यावर वैयक्तिक आरोप करणे हा माझा उद्देश नव्हता पण कोणामुळे आणि का रखडला हे जाणून घेणे हा जनतेचा अधिकार आहे. जर माझ्या मांडणीमुळे कोणत्याही अधिकाऱ्याला वैयक्तिक दुखापत किंवा गैरसमज झाला असेल, तर तो माझा हेतू नव्हता. तथापि, सार्वजनिक कामकाजाबाबत प्रश्न विचारणे, माहिती मागणे आणि जनहिताचे विषय मांडणे हे प्रत्येक नागरिकाच्या घटनात्मक अधिकारांच्या चौकटीत येते आणि त्यालाच लोकशाही म्हणतात. त्याच मयदित राहून मी माझे कार्य केले आहे आणि करत राहीन. मी नेहमीच कायद्याचा आदर करणारा नागरिक आहे. कोणत्याही चौकशीस मी पूर्ण सहकार्य करण्यास तयार आहे. आवश्यक असल्यास मूळ व्हिडिओ, संबंधित संवाद तसेच उपलब्ध कागदपत्रे सादर करण्यासही मी तयार आहे. मी राज्य महिला आयोगाचा तसेच सर्व महिला अधिकाऱ्यांचा पूर्ण आदर करतो. माझा विरोध कधीही कोणत्याही व्यक्तीच्या लिंगावर आधारित नसून, केवळ सार्वजनिक प्रश्नांशी संबंधित मुद्द्यांपुरता मर्यादित आहे. जर व्हिडिओ खरच कट केला असा संबंधितांनी दावा केला आहे त्याचे टेक्निकल पुरावे जनतेसमोर आणावे ज्यामुळे जनतेचा गैरसमज दूर होण्यास मदत होईल अशी मागणी या प्रेस नोट द्वारे करत आहे. त्याचबरोबर संबंधित अधिकांऱ्यांच्या आणि माझी नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, लाइ डिटेक्टर टेस्ट किंवा इतर कोणतीही विज्ञानावर आधारित चाचणी ज्यामधून सत्य समोर येईल ती शासनाने करावी अशी विनंती करत आहे.
सध्या वैयक्तिक कामासंदर्भात मी महाराष्ट्राबाहेर आहे तरी लवकरच महाराष्ट्रात येऊन प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन सविस्तर खुलासा करीन आणि राज्य महिला आयोगासमोर जाऊन आपली कायदेशीर बाजू समजावून सांगू,
हा खुलासा “मी गुन्हेगार नाही, मी प्रश्न विचारणारा नागरिक आहे” हे सिद्ध करतो.
एका सामान्य माणसाने कायद्याच्या चौकटीत राहून समाजहिताचे चार प्रश्न का विचारले, हे सगळे अधिकारी एकवटून जनतेला सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न न करता सामान्य माणसाला कसा मोडून घालता येईल यासाठी एकवटले. याचा अर्थ असा आहे की जनतेचे नोकर जनतेलाच जनतेच्या हिताचे प्रश्न विचारले म्हणून खोट्या तक्रारी करत असताना दिसत आहेत. जमल तर लक्ष द्यावे नाहीतर ७५ वर्षे आम्ही जगतोय तसेच पुढे जगू, म्हणून ज्या पत्रकारांनी संबंधितांच्या तक्रारीला आपल्या वर्तमान पत्रात किंवा सोशल मीडियावर जागा दिली त्यांनी आमची बाजू पण त्याच पद्धतीने संपूर्णपणे मांडावी ज्यामुळे नागरिकांना सत्य समजून घेण्यास मदत होईल. असे जीवन कुडाळकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे म्हटले आहे.
Subscribe
