जिल्हा परिषदेकडील कंत्राटी आउटसोर्स ड्रायव्हर पुरवठा कामात मोठा गैरव्यवहार..!

मंजूर निविदा 30 हजारांची…मात्र कर्मचाऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्ष पगार फक्त 14 हजार रुपये..!

” कंत्राटी कर्मचारी उपाशी.. अन ठेकेदार मात्र तुपाशी “

ठेकेदार जिल्हा परिषदेचे जावई लागून गेलेत का? सामाजिक कार्यकर्ते प्रसाद गावडेंचा संतप्त सवाल

सिंधुदुर्ग : जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाकडील कार्यरत कंत्राटी वाहन चालक व लॅब टेक्निशियन पुरवठा टेंडर संशयाच्या भोवऱ्यात असून त्यात जिल्हा परिषदेची अक्षरशः लूटमार केली जातं आहे. अधिकारी व ठेकेदार संगनमत करून कर्मचाऱ्यांच्या टाळूवरील लोणी खात असल्याचा सणसणाटी आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते व कामगार नेते प्रसाद गावडे यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे पत्राद्वारे सखोल चौकशीचा आग्रह धरत ह्यातील नेमके “लाभार्थी वाटेकरी” शोधण्याची मागणी केली आहे. जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग आरोग्य विभागामार्फत 38 कंत्राटी वाहन चालक व 6 प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ असे मिळून 44 कर्मचारी तांडेल ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेड या ठेकेदार एजन्सी मार्फत माहे डिसेंबर 2025 पासून पुरवठा करण्यात आले आहेत. मंजूर निविदेत मूळ वेतन रक्कम 24569/-, संस्था सेवा शुल्क 946/- व जीएसटी कर रक्कम 4422/- असे एकत्रित 29937/- रुपये प्रति कर्मचारी प्रति महिना मंजूर असताना पुरवठादार ठेकेदार कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात सुरुवातीचे दोन महिने 12 हजार व नंतर 14 हजार वेतन अदा करत आहे. म्हणजेच जीएसटी शुल्क वगळता उर्वरित रक्कम ठेकेदाराच्या घशात जात असून ह्यातून कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक शोषण होत आहेच शिवाय एक प्रकारे जिल्हा परिषदेचीही लूट चालू आहे. या संदर्भात यापूर्वीच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे चौकशीची मागणी केलेली असताना भ्रष्टाचारचा कळस म्हणजे सामान्य प्रशासन विभागाकडून कोणत्याही निविदा प्रक्रिये शिवाय याच ठेकेदाराला अधिक 12 वाहन चालक पुरवण्याचा ठेका बक्षिशी म्हणून बहाल करण्यात आल्याने ठेकेदार जिल्हा परिषदेचा “जावई” लागून गेलेत का असा संतप्त सवाल श्री.गावडे यांनी केला आहे. ह्या प्रकरणात कामाचा कोणताही अनुभव गाठीशी नसताना ह्या एजन्सीला निविदा मॅनेज करून देणारे अदृश्य हात या भ्रष्टाचारात सामील असून सुमारे 56 कर्मचाऱ्यांचे 11515/- प्रति कर्मचारी प्रति महिना याप्रमाणे जवळपास सहा लाख रुपये जिल्हा परिषदेचे दर महिन्याला ठेकेदार एजन्सीकडून लाटले जात असल्याचा गंभीर आरोप गावडे यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्षांना दिलेल्या निवेदनातून केला आहे. यापूर्वीच्या ठेकेदार एजन्सीने कर्मचाऱ्यांचे नोव्हेंबर 2024 ते नोव्हेंबर 2025 या कालावधीचे भविष्य निर्वाह निधी योजनेची अंशदान रक्कम गिळंकृत करून देखील त्याची देयके आरोग्य विभागाकडून परस्पर अदा झाल्याने ठेकेदारांकडून चाललेली लूटमार पाहता ठेकेदार जिल्हा परिषदेचे “जावई” लागून राहिले आहेत का असा संतप्त सवाल सामाजिक कार्यकर्ते तथा शिवसेना कामगार सेना अध्यक्ष प्रसाद गावडे यांनी केला आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्ष यावर कोणती नेमकी भूमिका घेतात हे पाहणे आता औत्सुक्याचे आहे.