आमदार प्रमोद जठार यांनी वेधले मंत्री आशिष शेलार यांचे लक्ष
रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांनी ७ दिवसांत नेटवर्क समस्यांबाबत सविस्तर अहवाल सादर करावा बैठकीत झाला निर्णय
मुंबई : रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सह्याद्री पर्वतरांगांमधील दुर्गम भागात मोबाईल नेटवर्क व इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीच्या गंभीर समस्येबाबत दिनांक १० जून २०२६ रोजी मंत्रालय येथे माननीय नामदार आशिष शेलार यांच्या उपस्थितीत महत्वपूर्ण बैठक पार पडली. सदर बैठकीमध्ये प्रमोद जठार यांनी रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नागरिक, विद्यार्थी व शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या मोबाईल नेटवर्क समस्यांबाबत सविस्तर निवेदन सादर केले.
बैठकीत आमदार प्रमोद जठार यांनी सांगितले की,रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोबाईल टॉवरची संख्या अपुरी असल्यामुळे अनेक गावांमध्ये मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध होत नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना ई-पीक नोंदणी करण्यात मोठ्या अडचणी निर्माण होत असून अनेक शेतकरी शासनाच्या विविध अनुदान योजनांपासून वंचित राहत आहेत. तसेच अनेक ठिकाणी मोबाईल टॉवर उभारण्यात आले असले तरी संबंधित टॉवरच्या बॅटऱ्या कार्यरत नसणे, नियमित देखभाल व मेंटेनन्स न होणे यामुळे अनेक टॉवर बंद अवस्थेत असल्याची गंभीर बाबही त्यांनी बैठकीत मांडली.
या समस्येची गंभीर दखल घेत माननीय मंत्री महोदयांनी रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांना कृषी विभागाकडून ई-पीक नोंदणीची माहिती तातडीने घेण्याचे निर्देश दिले. तसेच कोणताही शेतकरी शासनाच्या अनुदानापासून वंचित राहू नये यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी ऑफलाईन पीक नोंदणी प्रक्रिया राबविण्याचे आदेशही देण्यात आले.
यावेळी संबंधित विभागाचे सचिव व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. दुर्गम भागातील नेटवर्क सुविधा सुधारण्यासाठी तसेच बंद मोबाईल टॉवर तातडीने सुरू करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश मंत्री महोदयांनी दिले.
यामध्ये रत्नागिरी सिंधुदुर्गमधील सह्याद्रीच्या दुर्गम वाड्या वस्त्यांत ५G सेवा कनेक्टिव्हिटीच्या समस्यांबाबत आढावा बैठकिमध्ये संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पुढील निर्देश दिले.
- ज्या ठिकाणी मोबाईल टॉवर नाहीत, तेथे नवीन टॉवर्स उभारण्याबाबत प्रस्ताव तयार करावेत.
- विद्यमान टॉवर्सचे सॅच्युरेशन व सिग्नल इंटेन्सिटीचे विश्लेषण करून आवश्यक सुधारणा कराव्यात.
- वीजपुरवठा व बॅटरी बॅकअपसारख्या देखभालविषयक अडचणी तातडीने दूर कराव्यात.
- जिल्हा ब्रॉडबँड समितीच्या नियमित बैठका घेऊन नेटवर्क कमकुवत असलेल्या गावांची स्वतंत्र यादी तयार करावी.
- रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांनी ७ दिवसांत नेटवर्क समस्यांबाबत सविस्तर अहवाल सादर करावा.
या बैठकीस आमदार प्रमोद जठार, आमदार शेखर निकम, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी, दूरसंचार विभाग, बीएसएनएल तसेच विविध दूरसंचार सेवा पुरवठादार कंपन्यांचे प्रतिनिधी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
Subscribe
