ससून डॉक च्या विकासासाठी सरकार कटिबद्ध!

Post Views: 68

विधान परिषदेत आमदारांच्या लक्षवेधी सूचनांवर मत्स्य व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांचे समाधानकारक उत्तर

आमचे सरकार मच्छीमार बांधवांना त्यांचा प्रत्येक हक्क मिळवून देईल

ससून डॉक वर आवश्यक मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी माझा प्रयत्न आहे

मंत्री नितेश राणे यांच्या मुद्देसूद उत्तरामुळे उपसभापती नीलम ताई गोरे समाधानी, केले कौतुक

“मुंबईवर पहिला अधिकार कोळी समाजाचा, मच्छिमार बांधवांचा आहे,” त्यामुळे कोणत्याही मच्छीमार बांधवाला हक्कांपासून वंचित आमचे शासन ठेवणार नाही. मी स्वतः ससून डॉक परिसरात जाऊन त्या भागातील स्थिती पाहिली आहे. मच्छीमार ज्या ठिकाणी बसतात, त्या ठिकाणी गळणाऱ्या छपराचे नूतनीकरण केले आहे. पावसाळ्यात पाणी येणार नाही असे छप्पर आता बांधण्यात आले आहे.” आणखीन ऑक्शन हॉल व शौचालये नव्याने आणि दर्जेदार पद्धतीने बांधण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. ससून डॉक येथील कोळी व मच्छीमार बांधवांच्या सर्व अपेक्षा पूर्ण करू, असा विश्वास मत्स्य व बंदरे विकास मंत्री मंत्री राणे यांनी विधान परिषदेत दिला.

विधान परिषदेत ससून डॉक संदर्भातील परिषद सदस्यांच्या लक्षवेधी सूचनांवर चर्चेला उत्तर देताना मंत्री नितेश राणे बोलत होते. यावेळी आमदार राजेश राठोड,आमदार चित्रा ताई वाघ, आमदार शिवाजीराव गरजे, आमदार सचिन अहिर, यांनी लक्षवेधी मांडल्या.

यावेळी, “मुंबईवर पहिला अधिकार कोळी समाजाचा, मच्छिमार बांधवांचा आहे,” असे सांगून ससून डॉक परिसराला पूर्णपणे विकसित करून दर्जेदार सुविधा देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. असेही मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

ससून डॉक परिसरातील मच्छीमार बांधवांच्या गरजा लक्षात घेऊन महाराष्ट्र मत्स्य उद्योग महामंडळ आणि मत्स्य व्यवसाय विकास महामंडळामार्फत मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे सुरू असून, यासाठी ९६ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. त्यापैकी २२ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला असून, त्यामध्ये आवश्यक मूलभूत सुविधांवर भर दिला जात आहे.

या निधीतून आतापर्यंत ससून डॉक परिसरात:कार्पेट,सहा आसनी चार कॅन्टीन टेबल,पंखे,सहा खुर्च्या,लाईट व मोबाईल चार्जिंग पॉईंट,पुरुष-महिला कक्षांसह दहा शौचालये (दोन युनिट्स),पिण्याच्या पाण्यासाठी एमएमसी शेड व वॉटर कुलर,यांसारख्या सुविधांची उभारणी पूर्ण झाली आहे.
पाळणाघर उभारणीसाठी देखील शासन आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून शेडमध्ये योग्य स्वयंसेवी संस्था नियुक्त करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. शिवाय, घनकचरा व्यवस्थापन, शिवभोजन योजना अशा अनेक मागण्या जय मल्हार मत्स्य उद्योग सहकारी संस्थेच्या २११ सभासदांकडून शासन दरबारी मांडण्यात आल्या आहेत.