कुंभवडे बाबा वॉटरफॉल: खासगी जागेत पर्यटकांकडून शुल्क वसुली

Post Views: 225

पावतीअभावी पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह

ना प्रशासनाचे भय, ना कायद्याचा धाक!

सिंधुदुर्ग : पर्यटकांमध्ये लोकप्रिय ठरलेला कुंभवडे येथील कुंभवडे बाबा वॉटरफॉल सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे. निसर्गाचा आनंद लुटण्यासाठी येथे येणाऱ्या पर्यटकांकडून प्रवेश शुल्क आणि पार्किंग शुल्क आकारले जात असले तरी, त्या बदल्यात कोणतीही अधिकृत पावती दिली जात नसल्याने पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, कुंभवडे बाबा वॉटरफॉल ही एक खाजगी मालमत्ता आहे. येथील व्यवस्थापनाने पर्यटकांसाठी काही नियम आणि शुल्क निश्चित केले आहेत. त्यानुसार, प्रत्येक व्यक्तीसाठी ५० रुपये प्रवेश शुल्क (केवळ रोख स्वीकारले जाते) आकारले जाते. तसेच, टू-व्हिलरसाठी ५० रुपये, फोर-व्हिलरसाठी १०० रुपये आणि मोठ्या गाड्यांसाठी (बस/ट्रक) २०० रुपये पार्किंग शुल्क घेतले जाते. सायंकाळी ५ नंतर पाण्याच्या धबधब्याखाली जाण्यास मनाई असून, ६ वाजता धबधबा पूर्णपणे बंद केला जातो. गैरवर्तन केल्यास पोलीस कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.

पावती न देण्याच्या प्रकारामुळे शंका उपस्थित

व्यवसायाच्या दृष्टीने पाहिले असता, कोणत्याही प्रकारचा शुल्क आकारताना त्याची रीतसर पावती देणे हे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक असते. विशेषतः जर वार्षिक उलाढाल विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर जीएसटी कायद्यांतर्गत पावती देणे आवश्यक ठरते. पावतीमुळे केवळ ग्राहकाला (पर्यटकाला) दिलेले पैसे अधिकृत असल्याचे सिद्ध होत नाही, तर व्यवसायाच्या उत्पन्नाचीही नोंद राहते, ज्यामुळे करांची योग्य भरणी होण्यास मदत होते.

परंतु, कुंभवडे बाबा वॉटरफॉल येथे शुल्क आकारले जात असूनही पावती दिली जात नसल्याने, या आर्थिक व्यवहारांच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यामुळे मिळालेल्या उत्पन्नाची योग्य नोंद ठेवली जात आहे का, संबंधित कर (जीएसटी, आयकर) भरले जात आहेत का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पावती नसल्याने, उद्या शुल्क आणि सेवेवरून काही वाद निर्माण झाल्यास पर्यटकांनाही पुरावा सादर करणे कठीण होऊ शकते.

या संदर्भात स्थानिक प्रशासनाने आणि संबंधित कर विभागाने लक्ष घालून योग्य चौकशी करावी आणि नियमांचे पालन सुनिश्चित करावे, अशी मागणी पर्यटक आणि स्थानिक नागरिकांकडून केली जात आहे. निसर्गरम्य ठिकाणे पर्यटकांसाठी उपलब्ध असणे चांगले आहे, परंतु ते कायदेशीर आणि पारदर्शक पद्धतीने चालवले जाणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.