सिंधुदुर्ग : सरकारी शाळांतील शिक्षक आस्थापनेच्या मूळावर उठणारा दि.१५ मार्च २०२४ चा नवीन संचमान्यतेचा जाचक आदेश शासनाने रद्द करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती आता न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार असल्याचे जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल गवस यांनी सांगितले.
सरकारी प्राथमिक शाळा व निमसरकारी माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांच्या आस्थापनेवर आमूलाग्र बदल घडविणारा व अनेक शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविणारा असा जाचक आदेश शासनाने रद्द करावा अशी संघटनांनी मागणी करूनही त्याची दखल न घेतल्याने सदर आदेशाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागितल्याशिवाय पर्याय नसल्याचे शिक्षक समिती सिंधुदुर्गच्या तातडीच्या कार्यकारिणी सभेत ठरविण्यात आले.
जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल गवस यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेत राज्य पदाधिकारी नामदेव जांभवडेकर,संतोष परब,जिल्हा पदाधिकारी तुषार आरोसकर, सुरेखा कदम,निकिता ठाकूर,संतोष कुडाळकर,संतोष वारंग,नारायण नाईक,चंद्रसेन पाताडे, श्रीकृष्ण कांबळी,संतोष राणे,मंगेश कांबळी,सीताराम लांबर,कालिदास खानोलकर,रवींद्रनाथ गोसावी,एम.डी. काळे,ईश्वरलाल कदम,गोपाळ गावडे,सचिन पवार,शिवराम तावडे,राजन जोशी ,तालुका पदाधिकारी महेश काळे,महेश गावडे,प्रसाद जाधव, राजेंद्रप्रसाद गाड, जीवन हजारे,टोनी म्हापसेकर,संतोष कांबळे आदी उपस्थित होते.
संचमान्यता आदेशात १ली ते ५ वीच्या शाळांना १० पटाला दोन शिक्षक देत असतानाच १ ली ते ७ वी च्या शाळांवर पहिली ते पाचवीसाठी मात्र २० पटापर्यंत फक्त एकच शिक्षक दिला असून ६ ते ७ च्या वर्गांबाबत पदवीधर देताना ते वर्ग पूर्णपणे बंद होतील अशीच ही संचमान्यता ठरली आहे. इयत्ता ६ ते ८ वी साठी एक वर्ग असल्यास १० ते ३५ पटालाच एक पदवीधर तर दोन वर्ग असल्यास २० ते ७० पटालाच दोन पदवीधर शिक्षक दिले जाणार आहेत. याप्रमाणे संचमान्यता केल्याने सिंधुदुर्गासह महाराष्ट्रातील कित्येक जिल्हयात १ ते ७ च्या शाळेत फक्त एक उपशिक्षक पटावर दिसत आहे. त्यामूळे एकच शिक्षक आता १ ते ७ चे वर्ग सांभाळून प्रत्येक वर्गाचे सहा ते नऊ विषय शिकवणार असल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.. तसेच प्रत्येक इयत्तेला आठवड्याला किमान ४८ तासिका एका वर्गाला अध्यापन करायचे आहे. त्याचबरोबर शाळेत कोणत्याही सोयीसुविधा आणि साधनसामुग्री नसताना ऑनलाईन कामे करावी लागणार आहेत.
जिल्हा कार्यकारिणीच्या सभेत सर्व सदस्यांनी सविस्तर चर्चा केल्यानंतर राज्यघटनेतील कलम २१ अ चा भंग होत असल्याने तसेच शासनाच्या दोन निर्णयामध्ये तफावत असल्याने न्यायालयात दाद मागणे गरजेचे असल्याचे निश्चित करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल गवस,जिल्हा सरचिटणीस तुषार आरोसकर यांनी दिली.
Subscribe
