मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेच्या अर्जांची होणार पडताळणी
पुणे: सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चा आहे ती मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अर्जांच्या पडताळणीची. या पडताळणी नंतर अपात्र सुमारे ५ लाख अपात्र महिलांना आपला अर्ज माघारी घ्यावा लागला आहे.अद्यापही निकषांनुसार लाभार्थी महिलांची पडताळणी सध्या सुरू आहे. याच धर्तीवर आता लाडक्या भावांसाठीच्या मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेसाठी देखील आता निकषांवर बोट ठेवले जात आहे.अनुपमा पवार, उपायुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, पुणे यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.
मनुष्यबळाची मागणी करणाऱ्या आस्थापना, उद्योगांचीही पडताळणी
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू केलेल्या योजनेतून दीड महिन्यांतच सुमारे साडेचार लाख तरुणांनी अर्ज केले होते, त्यांचे प्रशिक्षण फेब्रुवारीअखेर संपणार आहे. पण, पुढील टप्प्यात प्रशिक्षणासाठी अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक तरुणांसह मनुष्यबळाची मागणी करणाऱ्या आस्थापना, उद्योगांचीही पडताळणी केली जाणार आहे.मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेतून राज्यातील १० लाख तरुणांना दरवर्षी सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षणाची संधी मिळणार आहे. १८ ते ३५ वयोगटातील इयत्ता बारावी, आयटीआय, डिप्लोमा, पदवी, पदव्युत्तर पदवीप्राप्त तरुणांना त्यांच्या शिक्षणानुसार नोकरीपूर्वी सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण या योजनेतून दिले जात आहे. त्यासाठी त्या तरुणांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार सहा ते दहा हजारांचे दरमहा विद्यावेतन दिले जात आहे.मात्र, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अर्ज केलेल्या तरुणांना घाईघाईत त्यांच्या आवडीनुसार शासकीय-निमशासकीय व खासगी आस्थापनांसह उद्योगांमध्ये प्रशिक्षणाची संधी देण्यात आली. त्यावेळी ना उद्योगांची ना अर्जदार तरुणांची पडताळणी केली. आता मात्र अर्जदार तरुण खरोखर मान्यताप्राप्त आस्थापना, खासगी उद्योगांमध्ये प्रशिक्षण घेण्यास पात्र आहेत का याची आणि आस्थापनांची पात्रता कागदपत्रांआधारे पडताळून पाहिली जाणार आहे. चुकीच्या मार्गाने कोणी योजनेचा लाभ घेऊ नये हा त्यामागील हेतू आहे.
खासगी उद्योगांमध्येच घेता येईल लाभ
खासगी उद्योगांमध्येच याचा लाभ घेता येईल. प्रशिक्षणयोजनेअंतर्गत खासगी आस्थापना व उद्योगांकडील (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदणीकृत) एकूण कार्यरत मनुष्यबळाच्या दहा टक्के व सेवा क्षेत्रासाठी २० टक्के तर केंद्र व राज्य शासनाच्या शासकीय, निमशासकीय आस्थापना, उद्योग, महामंडळात मंजूर पदाच्या पाच टक्के उमेदवार प्रशिक्षणासाठी घेता येतात. तरीदेखील, बहुतेक उमेदवारांनी शासकीय आस्थापनांमध्येच प्रशिक्षणासाठी अर्ज केले. आता त्यातील बहुतेक तरुणांनी त्याच कार्यालयात कायम करण्याची मागणी केली असून त्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना निवेदनेही पाठविली आहेत. ही बाब भविष्यातील डोकेदुखी ठरू नये म्हणून यापुढे तरुणांना खासगी उद्योगामध्येच प्रशिक्षणाची संधी दिली जाणार आहे. त्यानुसार खासगी उद्योजकांकडून मनुष्यबळाची मागणी नोंदविली जात आहे.
आता आस्थापना, उद्योगांसह अर्जदाराचीही होईल पडताळणीमुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत नोंदणी करणाऱ्या आस्थापना, खासगी उद्योगांसह प्रशिक्षणासाठी अर्ज केलेल्यांचे शिक्षण, रहिवासी दाखला, वय अशा पात्रतेची पडताळणी विभागाकडून केली जात आहे. योजनेअंतर्गत अर्ज करणाऱ्या पात्र तरुणांना यापुढे खासगी आस्थापना, उद्योगांमध्ये प्रशिक्षणाची सर्वाधिक संधी दिली जाईल.
Subscribe
