जिल्ह्याला मिळणार गुणवत्ता पूर्ण केंद्रप्रमुख

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार TET विहित कालावधीत उत्तीर्ण शिक्षक होणार केंद्रप्रमुख

TET पात्र शिक्षकांना दोष देणे अन्यायकारक; कायद्याचे पालन करणाऱ्यांवर अन्याय नको

कुडाळ : केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित परीक्षा 2025 मध्ये अनेक शिक्षकांनी सहभाग घेतला. मात्र, शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण नसल्यामुळे अनेकांना पात्र ठरता आले नाही. या पार्श्वभूमीवर TET पात्र शिक्षकांना दोष देणे किंवा त्यांच्याविषयी नाराजी व्यक्त करणे हे कायदेशीर व नैतिकदृष्ट्या चुकीचे असल्याची भावना शिक्षक वर्गातून व्यक्त होत आहे.
शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) आणि शिक्षणाचा हक्क कायदा (RTE Act, 2009) अंतर्गत TET ही किमान पात्रता म्हणून निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार विविध शासन निर्णय व नियमावलीमध्ये TET ला महत्त्व देण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने तसेच विविध न्यायालयांनीही TET ही केवळ औपचारिक परीक्षा नसून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आवश्यक पात्रता असल्याचे स्पष्ट केले आहे. अलीकडील न्यायालयीन निर्णयांमध्ये सेवेत कायम राहणे व पदोन्नती प्रक्रियेत TET/CTET पात्रतेला महत्त्व देण्यात आले असून, संबंधित अटींचे पालन आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

यामुळे, ज्या शिक्षकांनी शासनाचे आदेश, न्यायालयीन निर्णय आणि कायदेशीर तरतुदी लक्षात घेऊन वेळेत TET उत्तीर्ण केली, त्यांचा कोणताही दोष मानता येणार नाही. उलट, त्यांनी विद्यमान कायदेशीर चौकटीचे पालन केले आहे. TET चे महत्त्व ओळखून पात्रता संपादन करणाऱ्या शिक्षकांना लक्ष्य करणे किंवा त्यांना केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित परीक्षेतील अपात्रतेसाठी जबाबदार धरणे वस्तुस्थितीला धरून नाही.

2017 मध्ये RTE कायद्यातील बदलानुसार सर्व शिक्षकांना सुप्रीम कोर्टाने सेवेत राहण्यासाठी 31 ऑगस्ट 2028 पर्यंत मुदत दिली आहे.केंद्रप्रमुख परीक्षेपर्यंत TET उत्तीर्ण शिक्षक मुंबई उच्च न्यायालयाने या पदासाठी पात्र ठरवले आहेत. सदर निकालाला सुप्रीम आव्हान देऊन केंद्रप्रमुख भरती स्थगित करण्याची मागणी करण्यात आली होती मात्र राज्यातील 85-90% रिक्त पदांचा विचार करून सुप्रीम कोर्टाने न्यायालयीन निर्णयास अधीन राहून प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास अनुमती दिली आहे. या प्रक्रियेनंतर रिक्त होणारी 72 शिक्षकांची पदे स्थानिक उमेदवारांना शिक्षक भरतीसाठी उपलब्ध होणार आहेत.

शिक्षक संघटनांनी व संबंधित घटकांनी या विषयाकडे परस्पर संघर्षाचा मुद्दा म्हणून न पाहता, शासनाकडे आवश्यक त्या धोरणात्मक सुधारणा, मुदतवाढ किंवा कायदेशीर मार्गदर्शनाची मागणी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. कारण ही बाब एखाद्या शिक्षकाच्या वैयक्तिक भूमिकेपेक्षा शासनाच्या धोरणांशी आणि न्यायालयीन आदेशांशी संबंधित आहे.

“TET पात्र शिक्षक दोषी नाहीत; त्यांनी केवळ शासन व न्यायालयाने घालून दिलेल्या निकषांचे पालन केले आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात चुकीचा प्रचार न करता सर्व शिक्षकांना न्याय मिळावा यासाठी सामूहिक प्रयत्न होणे आवश्यक आहे,” अशी भूमिका अनेक शिक्षकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे