सिंधुदुर्गनगरी : राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ३०० कोटी वृक्षारोपण मोहिमेला गती देण्यासाठी तसेच हरित पायाभूत सुविधा उपक्रमांच्या प्रभावी नियोजन, अंमलबजावणी व संनियंत्रणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या हरीत महाराष्ट्र आयोगाच्या अनुषंगाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात व्यापक वृक्षलागवड मोहिमेचे नियोजन करण्यात येत आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली. बैठकीत जिल्ह्यातील विविध विभागांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड करण्याबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
बैठकीस उपवनसंरक्षक मिलीश शर्मा, विभागीय वन अधिकारी राजेंद्र मगदूम तसेच विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीच्या सुरूवातीला श्री मगदूम यांनी या मोहिमेविषयी तसेच करण्यात आलेल्या नियोजनाविषयी सविस्तर माहिती दिली.
यावेळी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी वन विभाग, महसूल विभाग आणि भूमी अभिलेख विभाग यांनी संयुक्तपणे जिल्ह्यातील उपलब्ध शासकीय जमिनींची पाहणी करून वृक्षलागवडीसाठी योग्य स्थळांची निवड करावी, असे निर्देश दिले. तसेच प्रत्येक विभागाने आपल्या कार्यक्षेत्रातील उपलब्ध जागा, लागवडीसाठी आवश्यक रोपे, मनुष्यबळ, देखभाल व्यवस्था आदी बाबींचा समावेश असलेले सूक्ष्म नियोजन तयार करून सविस्तर अहवाल सादर करावा, असेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी श्रीमती धोडमिसे यांनी वृक्षलागवड ही केवळ रोपे लावण्यापुरती मर्यादित न ठेवता त्यांचे संवर्धन, संगोपन आणि जगवणूक यावर विशेष भर देण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करून हरित सिंधुदुर्गच्या संकल्पनेला बळकटी द्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
बैठकीत मार्गदर्शन करताना उपवनसंरक्षक मिलीश शर्मा यांनी सांगितले की, वृक्षलागवड मोहिमेसाठी वन विभागाकडे उपलब्ध असलेली विविध प्रजातींची रोपे आवश्यकतेनुसार उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच दि. २५ जुलै २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार सर्व शासकीय कार्यालयांनी आपल्या वार्षिक अर्थसंकल्पातील कार्यक्रम खर्चाच्या ०.५ टक्के निधीची तरतूद वृक्षलागवडीसाठी करणे अपेक्षित आहे. या निधीचा प्रभावी वापर करून वृक्षलागवड आणि संवर्धनाची कामे हाती घेण्याचे नियोजन करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
Subscribe
