सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्यसरकारला नोटीस जारी
सर्वोच्च न्यायालयातील दि.12/02/2026 ची सुनावणी
दि.15 मार्च 2024 च्या संचमान्यता आदेशाविरोधात सिंधुदुर्ग जिल्हयातील 32 शिक्षक सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. डायरी नं. 3465/2026 श्री. शशांक आटक आणि इतर विरूद्ध युनियन ऑफ इंडिया आणि इतर अशी याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे शिक्षक यात समाविष्ठ झालेले आहेत.
त्यात दोनच मुद्दे विचारात घेतले आहेत.1) 0 ते 60 पर्यत 2 शिक्षक हवेत तेही नियमित हवेत.
निवृत्त कसे चालतील. TET पासच घ्यावे लागतील.चार वर्ग असताना भिन्न भिन्न विषय, भिन्न भिन्न इयत्ता , आठवड्याला 48 तासिका अध्यापन करणे शक्य नाही. ऑनलाईन सुविधा नसल्याने शाळेतून बाहेर जाऊन काम करावे लागते. मुख्याध्यापक चार्ज बरोबर वर्गही घ्यावे लागतात. मंजूर शिक्षक संख्येवर वर्गखोलीचा विचार करता नवीन संचमान्यतेनुसार एक शिक्षक एक वर्गखोली व 1 ली ते 5 वीचे पाच वर्ग अशी दययनीय अवस्था होण्याची भिती व्यक्त करण्यात आलेली आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 21अ चा भंग होत आहे. तसेच बालकाचा मोफत व सक्तीचा अधिकार अधिनियम 2009 चा भंगही होत आहे.
2) पदवीधर विषय शिक्षक हे विज्ञान/गणित, भाषा व समाजशास्त्र साठी तीन हे शाळेच्या एकूण पटासाठी दयायचे नसून वर्गासाठी दयायचे असताना शासन बालकाचा मोफत व सक्तीचा अधिकार अधिनियम 2009 च्या अनुसूचीचाच भंग करत आहे.
एकच शिक्षक एकत्रित दोन ते तीन वर्ग अध्यापन करतो कारण शिक्षक संख्येनुसार वर्गखोल्या उपलब्ध करून देण्याच शासनाच धोरण आहे. भिन्न विषय , भिन्न वर्ग तसेच विषयाचे सखोल ज्ञान असणारे पदवीधर अतिरिक्त ठरविणे याविरोधातील ही याचिका आज दि.12/02/2026 रोजी माननीय श्री. न्यायमूर्ती पमिदिघंतम श्री. नरसिंह आणि माननीय श्री. न्यायमूर्ती अलोक आराधे यांचेसमोर सुनावणीसाठी आली होती.
याचिकेतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या मुलभूत हक्कांचे होणारे हनन व संविधानातील 21 A चा भंग होऊ नये म्हणून न्यायाधीशांनी राज्यसरकारला नोटीसा बजावून सदर प्रकरणाची सुनावणी इतर समान प्रकरणांबरोबर लावलेली आहे. अशी माहिती महाराष्ट्र राज्यप्राथमिकशिक्षकसमिती शाखा कुडाळचे तालुकाध्यक्ष श्री. शशांक आटक यांनी दिली.
याकामी सर्वोच्च न्यायालयातील सिनियर कौन्सिलर ॲड. श्री. सुधांशू चौधरी, तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील वकिल ॲड. वत्सल्या विग्या, ॲड. शकुल घटोले तसेच संघटनेचे मार्गदर्शक ॲड.बालाजी शिंदे,(9420733690) (मुंबई, कोल्हापूर, औरंगाबाद व नागपूर ) हे काम पाहत आहेत.
विद्यार्थी हित व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण यासाठी दि.15 मार्च 2024 चा शासन आदेश रद्द होणेसाठीच ही याचिका दाखल करण्यात आलेली असून यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील कौन्सिलर हे काम पाहत आहेत.
Subscribe
