राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदांपैकी १२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पैकी १२५ पंचायत समित्यांची निवडणूक २१ दिवसांत संपविली जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मिनी मंत्रालयाचा बिगुल जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात वाजणार आहे.
८ जानेवारीपूर्वी या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू शकते, असे राज्य निवडणूक आयोगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील उमेदवारांचे आरक्षण काढताना २० जिल्हा परिषदांनी व २११ पंचायत समित्यांनी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची निवडणूक थांबविली आहे. आता पहिल्यांदा आरक्षण मर्यादेचे पालन केलेल्या १२ जिल्हा परिषदांचीच निवडणूक होणार आहे. त्यात सोलापूर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, लातूर या जिल्हा परिषदा आहेत.
जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांचा बिगुल वाजणार, याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे. आता राज्य निवडणूक आयोगाने १२ जिल्हा परिषदा व १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीची तयारी केली असून, ८ ते १० जानेवारी दरम्यान त्याची घोषणा होईल, असेही सूत्रांनी सांगितले. बाकीच्या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका मात्र ३१ जानेवारीनंतरच होतील. तत्पूर्वी, जानेवारी- फेब्रुवारीत मुदत संपणाऱ्या पाच हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींची निवडणूक होईल.
असा आहे संभाव्य कार्यक्रम
उमेदवारी अर्ज भरणे : १० ते १७ जानेवारी
अर्जांची छाननी अन् माघार : १८ ते २० जानेवारी
चिन्ह वाटप : २१ जानेवारी
मतदान : ३० जानेवारी
मतमोजणी : ३१ जानेवारी
२१ जानेवारीला ‘सर्वोच्च’ सुनावणी
राज्यातील मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपर्यंत घ्याव्यात, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. त्यानुसार नगरपरिषदा- नगरपालिकांची निवडणूक पार पडली. आता महापालिकांची निवडणूक सुरू असून महापालिकांसाठी १५ जानेवारीला मतदान होणार आहे. पण, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षण काढताना ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्याने २० जिल्हा परिषदांसह २११ पंचायत समित्यांची निवडणूक लांबली आहे. त्यावर २१ जानेवारीला सुनावणी असून, न्यायालयाच्या आदेशानंतरच पुढील कार्यवाही होईल, असेही आयोगातील सूत्रांनी सांगितले.
Subscribe
