सिंधुदुर्ग : जिल्ह्यात कर्ली आणि कालावल या दोन खाडींमधून वाळू उत्खनन केले जाते. गेल्या वर्षभरात जिल्हा प्रशासनाने २.९१ कोटी रुपयांच्या वाळू लिलावातून परवाने दिले होते. यामध्ये कर्ली खाडीतील २४ आणि कालावल खाडीतील ३१ अशा एकूण ५५ परवान्यांचा समावेश होता. या परवान्यांमुळे शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळाला.
जिल्ह्यात अनधिकृत बांधकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाळूच्या गाड्यांवर प्रशासनाची करडी नजर आहे. गेल्या वर्षभरात वेंगुर्ला तहसीलदारांनी ६४ वाळूच्या गाड्यांवर कारवाई केली आहे. सावंतवाडी आणि वाळवण तहसीलदारांनीही अशाच कारवाया केल्या आहेत. स्वतः जिल्हाधिकाऱ्यांनी रात्रीच्या वेळी फिरून काही गाड्यांवर कारवाई केल्याचे सांगितले. त्यामुळे अनधिकृत वाळू वाहतुकीवर कारवाई केली जात नाही, हे म्हणणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
९ जूनपासून वाळू उत्खनन पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहे. कोकण साधनातून आलेल्या बातमीच्या अनुषंगाने प्रशासनाने चौकशीचे आदेश दिले असून, आवश्यकतेनुसार कारवाई केली जाईल असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. जर काही चुकीच्या गोष्टी निदर्शनास आल्यास त्यावर तात्काळ कारवाई केली जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.