मुंबई: एसटी महामंडळासाठी १३१० बसगाड्या भाडेतत्त्वावर घेण्याची निविदा प्रक्रिया अखेर रद्द करण्यात आली आहे. भाडेतत्त्वावर बस घेण्यासाठी नव्याने पारदर्शीपणे प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश एसटी महामंडळाला देण्यात आले आहेत.निविदा प्रक्रियेत काही विशिष्ट ठेकेदारांवर मेहेरबानी दाखवण्यात आल्याचे समोर आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना घेण्यात आलेला हा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रद्द केला आहे.
जुना करार रद्द, नवीन निविदा मागविण्याचे निर्देश
राज्य परिवहन विभागाने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला भाड्याने बसेस घेण्याचा करार रद्द करण्यास आणि नवीन निविदा मागविण्यास सांगितले आहे. परिवहन विभागाने एमएसआरटीसीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना दिलेल्या पत्रात, जुना करार रद्द करून नवीन निविदा मागवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नियुक्त केलेल्या अतिरिक्त मुख्य सचिव (वाहतूक) संजय सेठीयांच्या नेतृत्वाखालील समितीने हा करार रद्द करण्याची आणि नवीन निविदा मागवण्याची शिफारस केली असल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी दिली.या समितीने एमएसआरटीसीच्या अधिकाऱ्यांची आणि सल्लागार संस्थांची चौकशी करण्याची शिफारस केली आहे. ही योजना २,८०० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीने केला होता. गेल्या आठवड्यात फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे परिवहन खाते असताना आणि शिवसेनेचे आमदार भरत गोगावले यांच्याकडे एमएसआरटीसीचे अध्यक्षपद असताना घेतलेल्या एमएसआरटीसीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. परिवहन विभागातील डेस्क ऑफिसर सारिका मांडे यांनी हा निर्णय रद्द करण्याचा आदेश जारी केला.