परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही बसविणे अनिवार्य
मुंबई: दहावी बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा आता जवळ आल्या आहेत.त्यातच आता शिक्षण मंडळाकडून महत्वाची माहिती हाती आली आहे. पेपरफुटी सारखे किंवा विद्यार्थ्यांना कॉपी पुरविण्याचे गैर प्रकार होऊ नयेत म्हणून आता शासनाने कडेकोट बंदोबस्त केला असून सर्व परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही बसविणे अनिवार्य केले आहे.राज्यामध्ये दहावी तसेच बारावीच्या परीक्षा केंद्रांवर प्रत्येक खोलीत सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवण्याचे आदेश शिक्षण मंडळाकडून काढण्यात आले आहेत. दरम्यान मंडळाचा निर्णय योग्य असला तरी सीसीटीव्ही साठीचा खर्च कोणी करायचा यावरून पेच निर्माण झाला आहे.
पालक वर्गातून निर्णयाचे स्वागत
आगामी दहावी तसेच बारावीच्या परीक्षेदरम्यान प्रत्येक परीक्षा केंद्रावरील प्रत्येक वर्गखोलीमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवण्याचे आदेश शिक्षण मंडळाने काढले आहेत. इतकंच नाही तर वीजपुरवठा खंडित झाल्यास सीसीटीव्ही यंत्रणा बंद पडू नये यासाठी इन्वर्टर किंवा जनरेटरची व्यवस्था करावी लागणार आहे. सीसीटीव्ही मध्ये चित्रीत झालेले चित्रीकरण विशिष्ट कालावधीसाठी जपून ठेवावं लागणार आहे. आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत शाळांचे मुख्याध्यापक तसेच केंद्रप्रमुखांकडून हमीपत्र घेण्यात येत आहे.कॉपीमुक्त तसेच भयमुक्त परीक्षेसाठी शिक्षण मंडळानं हे पाऊल उचललं आहे. परीक्षेदरम्यान कॉप्यांचा सुळसुळाट किंवा सामूहिक कॉपीचे प्रकार अनेक ठिकाणी बघायला मिळतात. विद्यार्थी, पालक इतकच काय तर शिक्षक आणि संस्थाचालक देखील त्यात सहभागी असतात. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण मंडळाच्या निर्णयाचं पालकवर्गातून स्वागत होत आहे.
सीसीटीव्ही यंत्रणेसाठी निधी शिक्षण मंडळानं उपलब्ध करून द्यावा
राज्यामध्ये दहावीची सुमारे 5000 तर बारावीची सुमारे 3000 परीक्षा केंद्र आहेत. प्रत्येक केंद्रावर किमान 10 सीसीटीव्ही बसवावे लागणार आहेत. एका सीसीटीव्हीसाठी साधारणपणे 20 ते 22 हजार रुपये खर्च येतो. त्यामुळे परीक्षा केंद्र असलेल्या शाळांना सीसीटीव्ही यंत्रणेवर लाखो रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. शिक्षण मंडळाचा निर्णय योग्य आहे मात्र सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवण्यासाठी आवश्यक निधी शिक्षण मंडळानं उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी शाळांकडून होत आहे.परीक्षेतील गैरप्रकार ही शिक्षण व्यवस्थेला लागलेली कीड आहे. कॉपी, पेपरफुटी किंवा गुण वाढवून देण्याच्या प्रकारांमुळे अभ्यास करून प्रामाणिकपणे परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असतो. त्यामुळे मंडळाची भूमिका आणि निर्णय योग्यच आहे. प्रश्न फक्त खर्चाचा आहे. शाळांवर हा भुर्दंड टाकल्यास शाळांकडून शुल्कवाढीची शक्यता आहे. तिचा फटका आपसूकच पालकांना बसणार आहे. त्यामुळे या विषयात शासनाने लक्ष घालून मध्यममार्गी तोडगा काढण्याची आवश्यकता आहे.
Subscribe
