कोकणच्या विकासासाठी केंद्र सरकारचे मोठे पाऊल

पर्यटन, पायाभूत सुविधा आणि रेल्वे प्रकल्पांना गती

खासदार नारायण राणे यांचा प्रश्नांच्या आधारे पाठपुरावा

नवी दिल्ली/सिंधुदुर्ग :

खासदार नारायण राणे यांनी लोकसभेत विचारलेल्या विविध प्रश्नांच्या उत्तरांतून महाराष्ट्र आणि विशेषतः कोकण विभागातील विकासकामांची महत्त्वपूर्ण माहिती समोर आली आहे. यामध्ये मुंबई-गोवा महामार्ग, रेल्वे स्थानकांचे सक्षमीकरण, पर्यटन विकास आणि सायबर सुरक्षेबाबत केंद्र सरकारने केलेल्या तरतुदींचा समावेश आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा ते चिपळूण दरम्यानच्या राष्ट्रीय महामार्ग-६६ (मुंबई-गोवा महामार्ग) च्या १०६ किमी लांबीपैकी १०२ किमीचे चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित ४ किमी अंतरातील उड्डाणपूल आणि डोंगराळ भागातील कामे ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान, कोकण किनारपट्टीवरील ‘कोस्टल रोड’ प्रकल्प हा राज्य सरकारचा असून तो राष्ट्रीय महामार्ग नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सिंधुदुर्गात ‘सबमरीन टुरिझम’ आणि ऐतिहासिक वारसा जतन पर्यटन मंत्रालयाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ‘आयएनएस गुलदार अंतर्जल संग्रहालय आणि पाणबुडी पर्यटन’ प्रकल्पासाठी ४६.९१ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. हा प्रकल्प ३१ मार्च २०२८ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता असून, याद्वारे ८०० प्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. याशिवाय, कोकणातील कातळशिल्पांच्या संवर्धनासाठी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नियमितपणे प्रयत्न करत आहे. देवगडमधील कुणकेश्वर आणि मालवणमधील रामेश्वर मंदिरांचा ‘प्रसाद’ योजनेत समावेश करण्यासंदर्भात खा.राणे यांनी विचारले असता पर्यटनमंत्री गजेंद्र सिंह यांनी ही योजना निवडक धार्मिक आणि वारसा स्थळांच्या पर्यटन पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आहे. त्यासाठी राज्य सरकारांकडून प्रस्ताव यावा लागतो. या प्रस्तावांचे परीक्षण करून निधीच्या उपलब्धतेनुसार त्यांना मान्यता दिली जाते.
रेल्वे स्थानकांचा कायापालट: ४६.६८ कोटींचा खर्च सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी रोड, कणकवली, कुडाळ आणि सावंतवाडी रोड या प्रमुख स्थानकांवर प्रवाशांच्या सोयीसाठी गेल्या पाच वर्षांत ४६.६८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. यामध्ये लिफ्ट, सरकते जिने, नवीन प्लॅटफॉर्म शेल्टर आणि डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड्सचा समावेश आहे. प्रवाशांच्या सोयीसाठी हजरत निजामुद्दीन, अजमेर आणि कोईमतूरकडे जाणाऱ्या महत्त्वाच्या एक्स्प्रेस गाड्यांना कणकवली आणि सिंधुदुर्ग स्थानकावर थांबे देण्यात आले आहेत. कोकण परिसरात नवीन रेल्वे कोच कारखाना उभारण्यासंदर्भातही खा.राणे यांनी प्रश्न उपस्थित केला मात्र सध्या यासंदर्भात रेल्वे विचाराधीन नाही.

काजू उत्पादनात महाराष्ट्र अग्रेसर कोकणसह महाराष्ट्रात काजू उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. वर्ष २०२५-२६ च्या अंदाजानुसार महाराष्ट्रात १८२.७९ हजार टन काजूचे उत्पादन अपेक्षित आहे. काजू उत्पादकांना प्रक्रिया उद्योगासाठी एकात्मिक फलोत्पादन विकास मिशन (MIDH) अंतर्गत ३५% पर्यंत आर्थिक मदत दिली जात आहे.

सायबर गुन्हेगारीचे आव्हान आणि उपाययोजना महाराष्ट्रात सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत असल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. २०२४ मध्ये राज्यात ९,९२२ सायबर गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने आय४सी (I4C) अंतर्गत संशयास्पद ओळख पटवण्याची यंत्रणा सुरू केली असून ३० जून २०२६ पर्यंत सुमारे २५,६९८ कोटी रुपयांचे अवैध व्यवहार थांबवण्यात यश आले आहे.

महाराष्ट्रातील २७,९०२ ग्रामपंचायतींनी ई-ग्रामस्वराज पोर्टलवर विकास आराखडे अपलोड केले आहेत. देशातील प्रदूषित नद्यांच्या खंडांची संख्या २०१८ मधील ३५१ वरून २०२५ मध्ये २९६ पर्यंत कमी झाली आहे. रत्नागिरीत ‘सामान्य प्रक्रिया केंद्र’ (General Processing Cluster) आणि सांगलीत हळद क्लस्टर सारखे प्रकल्प यशस्वीपणे कार्यरत आहेत.