✒️ चिन्मय श्रीराम घोगळे/ प्रतिबिंब
भारत हा खऱ्या अर्थाने कृषीप्रधान देश आहे आणि कृषी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून ओळखला जातो. आपल्या देशातून फळे, भाज्या, धान्ये आणि मसाल्याचे पदार्थ मोठ्या प्रमाणावर परदेशात निर्यात केले जातात. “मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हिरे मोती” हे अजरामर हिंदी चित्रपटगीत ऐकले की, प्रत्येक भारतीयाची छाती अभिमानाने भरून येते. एकेकाळी, वर्षाचे बाराही महिने हिरवीगार बहरलेली आपली जमीन आज मात्र मोठ्या प्रमाणात पडीक बनत चालली आहे. भारतासारख्या कृषीप्रधान देशात सुपीक जमिनीचे असे पडीक राहणे, हा एक मोठा विरोधाभास म्हणावा लागेल.
पूर्वी बाराही महिने धनधान्याने बहरलेली शेती अचानक पडीक होण्यामागे अनेक गुंतागुंतीची कारणे आहेत. त्यातील काही प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
🔹 शेतीतून मिळणारे अल्प उत्पन्न आणि आर्थिक विसंगती:
शेतकरी शेतात अहोरात्र कष्ट करतो, घाम गाळतो, पण त्याला मिळणारे उत्पन्न अत्यंत तुटपुंजे असते. खते, बी-बियाणे, मजुरी यावर होणारा प्रचंड खर्च आणि त्यातून हाती येणारे अल्प उत्पन्न पाहता, ‘चार आण्याची कोंबडी आणि बाराण्याचा मसाला’ अशीच काहीशी दयनीय अवस्था आज शेतकऱ्याची झाली आहे. ही आर्थिक तफावत आणि न मिळणारा परतावा हेच तरुणांनी शेतीकडे पाठ फिरवण्याचे एक प्रमुख कारण बनले आहे.
🔹 शेतकऱ्याला समाजात मिळणारा दुय्यम दर्जा:
पूर्वीच्या काळी शेतकरी हा समाजाचा आधारस्तंभ मानला जाई आणि त्याला मोठा मान-सन्मान होता. ‘उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नोकरी’ ही म्हण तेव्हा प्रचलित होती आणि ज्याच्याकडे अधिक शेतजमीन, त्याची समाजात एक वेगळीच ऐट होती. आज ही परिस्थिती पूर्णपणे बदलून ‘उत्तम नोकरी, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ शेती’ अशी झाली आहे. शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या या दुय्यम दर्जामुळे आणि मानसिकतेमुळेच सुपीक जमीन हळूहळू पडीक होत चालली आहे.
🔹 चाकरमानी नवरा हवा असा अट्टाहास:
पूर्वी ज्याच्याकडे अधिक शेती, त्याच्याच घरात मुलगी सून म्हणून पाठवली जाई. आज मुलींचे पालक आधीच “आमच्या चेडवाक शेती करूक जमाची नाय, तेका सवय नाय हा कामाची” असे स्पष्ट सांगतात. ‘मला चाकरमानी नवराच हवा, त्याचे मुंबईत स्वतःचे घर हवे आणि त्याला सहा आकडी पगार हवा’ अशा मुलींच्या अपेक्षा आणि अट्टहासामुळे तरुण वर्ग गावाकडील शेती सोडून रोजगारासाठी शहराकडे वळत आहेत.
🔹 जमिनीची विभाजन आणि तुकडीकरण:
पूर्वी एका शेतकऱ्याच्या नावावर १५-२० एकर जमीन असायची आणि त्यामुळे प्रत्येकाचे घर धान्याच्या पोत्यांनी भरलेले असे. मात्र, वारसा हक्कामुळे कालांतराने या जमिनीची लहान लहान तुकड्यांमध्ये विभागणी होत गेली. परिणामी, १५-२० एकर जमिनीच्या जागी आता शेतकऱ्यांच्या वाट्याला केवळ १५-२० गुंठे जमीन शिल्लक राहिली आहे. एवढ्या कमी जागेत किती शेती करायची आणि त्यातून किती उत्पन्न मिळणार, या विचाराने अनेकांनी शेती करणे सोडून दिले.
🔹 ‘चांगले शिक्षण म्हणजे चांगली नोकरी’ हा गैरसमज:
‘चांगले शिक्षण म्हणजे चांगली नोकरी’ असा एक समज समाजात दृढ झाला आहे. पालक लहानपणापासूनच मुलांच्या मनावर बिंबवतात की, चांगले शिक्षण घ्या, म्हणजे चांगली नोकरी मिळेल, ६ आकडी पगार मिळेल आणि शेतात उन्हाचे चटके सोसण्याऐवजी एसीमध्ये आरामात ८ तास काम करता येईल. ‘शेतीत राबून काय मिळणार आहे?’ असा प्रश्न विचारला जातो. शिवाय “त्या वयल्यांचो बाबी बघ, शिकान मुंबैक गेलो, स्वतःची रुम घेतल्यान, करिअर केल्यान” अशी स्वतःच्या मुलांची इतरांशी तुलना केली जाते. सोबतीला नातेवाईक आहेतच. “मेलो इतको शिकलो हा तरी शेती करूक रवलो हा. मुंबैक जावन काम केल्यान असता तर चार पैशे तरी साठयल्यान असते. चराच्या बैलाक मराचे वडी” असे घरच्यांचे आणि शेजाऱ्यांचे टोमणे ऐकून मनात नसताना देखील गाव सोडून जावं लागतं.
🔹 नैसर्गिक आपत्ती आणि संकटे:
आपल्या पूर्वजांनी जपलेली शेती पडीक राहू नये म्हणून अनेक शेतकरी शेती करतात, पण वन्य प्राणी, अवकाळी पाऊस आणि नैसर्गिक संकटांच्या माऱ्याला कंटाळून अखेरीस त्यांना शेती करणे थांबवावे लागते.
🔹 श्रमशक्तीचा अभाव:
पूर्वी शेतीच्या कामात सगळेजण एकमेकांना ‘आज तू माझ्याकडे ये, उद्या मी तुझ्याकडे येतो’ या ‘देवघेवीच्या’ (म्युच्युअल अंडरस्टँडिंगच्या) भावनेने मदत करत. आज मात्र, दिवसाला ६०० रुपये मजुरी देऊनही कामाला माणसे मिळत नाहीत. कामामध्ये कोणाकडूनही मदत न मिळाल्याने कंटाळून लोक शेती करणे टाळतात.
🔹 शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा ‘नकारात्मक’ परिणाम:
शासनाकडून सध्या मोफत धान्य वाटप केले जात आहे. तसेच, ‘लाडकी बहीण योजना’, ‘किसान सन्मान योजना’ अशा माध्यमातून वर्षाला १८ ते २० हजार रुपये घरबसल्या मिळत असल्याने अनेकांनी शेती करण्याचे जवळजवळ बंद केले आहे. या ‘निष्क्रिय उत्पन्ना’मुळे लोकांमध्ये ‘अकार्यक्षम’ (आळशी) प्रवृत्ती वाढू लागली आहे.
🔹 झटपट श्रीमंत होण्याची हाव आणि जमिनीची विक्री:
लोकांना कमी श्रमात झटपट श्रीमंत व्हायचे आहे. म्हणूनच, सोन्यासारखे पीक देणारी जमीन एका तुटपुंज्या रकमेसाठी विकली जाते. पुढे, ‘सोन्याची अंडी देणाऱ्या कोंबडीच्या’ गोष्टीतील माणसाप्रमाणे जमीन विकणाऱ्यांची अवस्था होते. हे असेच सुरू राहिल्यास, आपल्या कोकण प्रांताचा ‘मुळशी पॅटर्न’ (शेती विकून झालेला शहरीकरण आणि गुन्हेगारीचा पॅटर्न) व्हायला वेळ लागणार नाही.
🔹 अपुरे आणि अभावी मार्गदर्शन:
लोकांनी शेतीकडे वळावे यासाठी शासन विविध योजना राबवते. मात्र, या योजनांची माहिती आणि त्यांचे महत्त्व शेतकऱ्यांपर्यंत योग्य प्रकारे, वेळेवर पोहोचत नाही. त्यामुळे अनेक शेतकरी या योजनांच्या लाभापासून वंचित राहतात. परिणामी, तरुण वर्ग शेतीकडे पाठ फिरवून शहरांमधील नोकरीच्या दिशेने जात आहे.
🛑 भविष्यात भोगावे लागणारे दुष्परिणाम
सध्या शेती ही काळाची गरज बनली आहे. माणसाची खरी संपत्ती म्हणजे शेती आणि त्यातून मिळणारे धान्य ही आहे. परंतु काही तुटपुंज्या पैशांच्या लोभापाई आपली जमीन विकून आपल्या भविष्यकाळाचा गळा स्वतःच्या हाताने आवळतो. आज अनेक शेतजमिनी विकून त्या ठिकाणी सिमेंटची जंगलं उभी करत चाललो आहोत. हे असेच चालू राहिल्यास भविष्यात जगण्यासाठी लागणारे अन्न देखील उपलब्ध होणार नाही. त्यामुळे उपासमारीची वेळ येण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही. शिवाय बांदा, दोडामार्ग या भागातील जमिनी मोठ्या प्रमाणावर केरळीयन लोकांनी विकत घेतल्या आहेत. ज्या ठिकाणी ते सध्या रबराची शेती करत आहे. हे असेच चालू राहिल्यास उपरे येऊन आपल्यावर राज्य करतील आणि आपण आपल्याच जमिनीत त्यांचे गुलाम म्हणून काम करणार आहोत.
🟣 वाडवडिलांनी जपलेली ही इस्टेट भावी पिढीलाही जपण्यासाठी उद्युक्त करा – रवी गावडे (ज्येष्ठ पत्रकार, दै.रत्नागिरी टाइम्स)
कोरोना महामारीनंतर पुन्हा एकदा मुंबईकर चाकरमान्यांनी आपल्या मुलखात येऊन आपला जमीन – जुमला शोधायला सुरुवात केली ही चांगली बाब आहे. उदरनिर्वाहासाठी वर्षानुवर्षे बाहेरगावी राहणाऱ्या चाकरमान्यांनी आपल्या मुलखातील जमीन – जुमल्याकडे दुर्लक्ष केले. शेतीकडे लक्ष दिले नाही. गावातील कुटुंबाकडेही बघितले नाही. भावकीला विसरले. या गोष्टीचा फायदा परप्रांतीयांनी उठवला. गावच्या लोकांनी किरकोळ पैशांच्या हव्यासापोटी जमिनी विकल्या. मात्र कोरोना महामारीनंतर चाकरमानी आपल्या गावाकडे येऊ लागले. “गड्या आपला गाव बरा” असे म्हणू लागले. आमचे हेच सांगणे आहे “गावची जमीन विकू नका, त्याच्यात काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करा आणि वाडवडिलांनी जपलेली ही इस्टेट भावी पिढीलाही जपण्यासाठी उद्युक्त करा.”
🔴 निवडणुकीमध्ये मतांवर डोळा ठेवून केलेली सवलतींची खैरात यामुळे शेतीव्यवसायाला उतरती कळा लागली – सुधाकर वळंजू (सेवानिवृत्त शिक्षक)
कृषीजन्य उत्पन्न व कृषीपूरक व्यवसायजन्य उत्पादने यांच्याकडे केल्या जाणाऱ्या दुर्लक्षामुळे शेती व्यवसायाच्या ऱ्हासाची वस्तुस्थितीदर्शक कारणे पत्रकाराने नेमकेपणाने निदर्शनास आणली आहेत याबद्दल त्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन ! सदर लेख लोकप्रतिनिधी अधिकारी व जनता या सर्वांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घडणार आहे या लेखाद्वारे दृष्ट लागू शकेल अशी दृष्टी प्राप्त होईल तो सुदिन म्हणता येईल
या लेखात ओझरत्या स्वरूपात प्रकट झालेले एक कारण आहे ते म्हणजे सरकारमार्फत शेतकऱ्यांसाठी आखलेल्या योजनांची पुरेपूर अंमलबजावणी करण्यात सरकारी अधिकाऱ्यांना आलेले अपयश आणि लोकप्रतिनिधींची उदासीनता. निवडणुकीमध्ये मतांवर डोळा ठेवून योजनांची केलेली दमदार घोषणाबाजी व सवलतींची खैरात यामुळे शेती व्यवसायाला उतरती कळा लागली आहे.
Subscribe
