राज्यातील 16 लाख मत्स्यमारांना मिळणार फायदे
मत्स्य व्यवसायाला कृषी चा दर्जा दिल्यानंतर राज्य सरकारचा दुसरा मोठा निर्णय
राज्यातील किसान क्रेडिट कार्ड धारक मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक आणि मत्स्यकास्तकारांना मोठा लाभ
एक वर्षात कर्जफेड करणाऱ्यांना मिळणार शासनाकडून व्याज सवलत
मुंबई : महाराष्ट्राचे बंदर विकास व मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी क्रांतिकारी निर्णय घेतला असून मत्स्य व्यवसायाला कृषी समकक्ष दिलेल्या दर्जाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. राज्यातील मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक आणि मत्स्यकास्तकारांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. आता या लाभार्थ्यांना बँकांकडून मिळणाऱ्या दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या खेळत्या भांडवली कर्जावर राज्य शासन ४ टक्के व्याज परतावा सवलत देणार आहे. यापूर्वी राज्य सरकारने वीज बिलांच्या बाबतीत घेतलेला निर्णय आणि आता भांडवली कर्जावर चार टक्के परतावा देण्याचा निर्णय असे महत्त्वपूर्ण निर्णय मस्त विभाग अंतर्गत घेतले जात आहेत या निर्णयामुळे राज्यातील 16 लाख मच्छीमारांना फायदा होणार आहे.
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने मत्स्यव्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा दिला आहे. त्यामुळे मत्स्यशेतकऱ्यांना कृषी क्षेत्राला मिळणाऱ्या विविध लाभांचा फायदा मिळणार आहे. यामध्ये कृषी दराने वीज, किसान क्रेडिट कार्ड, कमी व्याजदरावर बँक कर्ज, विमा संरक्षण तसेच सौर उर्जेसंदर्भातील सवलती यांचा समावेश आहे.
केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक व मत्स्यकास्तकारांना त्यांचा व्यवसाय सुरळीत चालवण्यासाठी सात टक्के वार्षिक व्याजदराने अल्पमुदतीचे खेळते भांडवली कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. जर हे कर्ज एक वर्षाच्या आत परतफेड केले तर केंद्र शासन तीन टक्के व्याज परतावा देते. यामुळे लाभार्थ्यांना प्रत्यक्षात फक्त चार टक्के व्याज भरावे लागते.
राज्य शासनाने आता या योजनेला पूरक अशी योजना जाहीर केली असून, एक वर्षाच्या आत संपूर्ण कर्जफेड करणाऱ्या किसान क्रेडिट कार्ड धारक मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक व मत्स्यकास्तकारांना चार टक्के व्याज परतावा राज्य शासनाकडून देण्यात येईल.
या योजनेचा लाभ मच्छिमार, मत्स्यकास्तकार, मत्स्यउत्पादक, मत्स्यव्यवस्थापन करणारे, मत्स्यबीज संवर्धक, मत्स्यबोटुकली संवर्धन करणारे तसेच Post Harvesting टप्प्यात वर्गीकरण, प्रतवारी, आवेष्ठन व साठवणूक करणारे घटक यांना मिळणार आहे. मात्र लाभार्थी किसान क्रेडिट कार्ड धारक असणे आवश्यक आहे.
अर्ज संबंधित बँकेमार्फत जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडे सादर करावा लागेल. कर्ज उचल केल्यानंतर एक वर्षाच्या आत संपूर्ण कर्ज परतफेड करणे आवश्यक राहील. या योजनेची अंमलबजावणी राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमार्फत केली जाणार आहे. जिल्हा पातळीवरील अडचणी सोडविण्यासाठी सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांनी सहकारी संस्थांशी समन्वय साधायचा आहे.
या योजनेसाठी लागणारा खर्च भागविण्यासाठी सहकार विभागाकडून स्वतंत्र लेखाशीर्ष उघडण्याची आणि आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात यासाठी नियोजित अर्थसंकल्पीय तरतूद केली जाईल.
ही योजना शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या तारखेपासून म्हणजेच ४ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू करण्यात आली आहे. हा निर्णय मुख्यमंत्री आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या मंत्रीमंडळ बैठकीतील मंजुरीनंतर घेण्यात आला आहे.
- योजनेचा अमलजावणीसाठी अटी व शर्ती खालील प्रमाणे राहतील*
१. व्याज परतावा सबसिडी अनुसूचित असणाऱ्या संबंधीत लाभार्थ्यांच्या अर्ज संबंधीत बँकेस जिल्हा उपविभागीय सहकारी संस्था यांच्या मार्फत सादर करावा.
२. लाभार्थी मच्छीमार KCC धारक असणे आवश्यक आहे.
३. अनुदान पात्र खेळते भांडवली कर्ज उचललेल्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत संपूर्ण कर्ज परतफेड करणे आवश्यक राहील.
व्याज परतावा सबसिडी वितरण व अंमलबजावणी कार्यपद्धती
१. शेतकरी आणि बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड केल्यानंतर व्याज परताव्याची जबाबदारी मत्स्य व्यवसाय विभाग / आयुक्तालयाकडे राहील. लाभार्थी मच्छीमार, मत्स्यउत्पादक व मत्स्यविक्रीत संबंधक यांच्यासाठी बँकांमार्फत खेळते भांडवली कर्ज उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही राज्यातील सर्व राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांच्या मार्फत करण्यात यावी.
२. जिल्ह्याच्या मच्छीमारांना खेळते भांडवली कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय संबंधीत जिल्हा यांनी जिल्हा उपनिबंधक / सहकार निबंधक सहकारी संस्था यांच्याशी समन्वय साधावा.
अशा जीआर काढण्यात आला आहे.
Subscribe
