शासकीय भात खरेदीसाठी ऑनलाइन सातबाराची अट न ठेवता हस्तलिखित सातबारांना स्वीकृती द्या व भात खरेदीची मुदत वाढवा.

आमदार निलेश राणे यांची अन्न व नागरी पुरवठा प्रधान सचिवांजवळ मागणी. शासकीय आधारभूत किंमत खरेदी योजना सन २०२४- २०२५चे खरीप हंगाम अद्ययावत ई- पिक पेरा भात ऑनलाईन ७/१२ मिळण्यास तांत्रिक अडचणीमुळे हस्तलिखित ७/१२ शासकीय भात खरेदीसाठी स्वीकृती द्या या बाबतची…







