बालवाड्यांसाठीही नियमावली तयार करण्याची घोषणा
मुंबई: राज्यातील तीन ते सहा वयोगटातील तब्बल 32 लाख 49 हजार मुलं खासगी बालवाडीत शिक्षण घेत आहेत. मात्र, या संस्थांवर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याने या प्ले ग्रुप्स पार्किंगच्या जागेत, घरांमध्ये किंवा इतर ठिकाणी भरवल्या जात आहेत.शहरांमधील गल्लोगल्लींमध्ये भरवल्या जाणाऱ्या य बालवाड्यांच्या नियमावलीसाठी राज्य सरकारने हालचालींना सुरुवात केली आहे. राज्य शासन या संदर्भात काय धोरण निश्चित करते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.या बालवाड्यांमध्ये मुलांसाठी शैक्षणिक अभ्यासक्रम, दुपारच्या जेवणाची सोय आणि राज्य सरकारच्या विविध योजना लागू केल्या जात नाहीत. यामुळे अनेक पालकांची चिंता वाढली आहे. या समस्येवर उपाय म्हणून शालेय शिक्षण विभागाने खासगी बालवाड्यांना सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी नियमावली तयार करण्याचं काम सुरू केलं आहे. या नियमांद्वारे बालवाड्यांमध्ये योग्य सुविधा, अभ्यासक्रमांचे पालन, आणि मुलांच्या हितासाठी विविध योजना लागू केल्या जातील याची खबरदारी घेतली जाईल.
खासगी प्ले ग्रूप्सवर सरकारचे नियंत्रण
पालकांच्या आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय मुलांच्या शिक्षण आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा ठरणार आहे.खासगी बालवाड्या सरकारच्या नियमावलीत नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू झाल्यानंतरही खासगी बालवाड्यांचा नियमांच्या पालनासंदर्भात अनेक तक्रारी येत आहेत. गल्लोगल्लींमधील जागेच्या कमतरतेमुळे काही खासगी बालवाड्या घरांमध्ये किंवा पार्किंगमध्ये सुरू केल्या जात आहेत आणि त्यावर कोणाचेच नियंत्रण नाही. यावर आता शिक्षण विभागाने नियमावली तयार करण्यास सुरुवात केली असून, लवकरच खासगी प्ले ग्रूप्सवर सरकारचे नियंत्रण येईल. राज्यातील तीन ते सहा वयोगटातील मुलांसाठी पूर्वप्राथमिक शिक्षणाला अधिक महत्त्व दिले जात आहे. या वयातील शिक्षण आता औपचारिक शिक्षणाचा एक भाग होणार आहे.
बालवाड्यांसाठीही नियमावली तयार करण्याची घोषणा
सध्या महिला व बालकल्याण विभाग, शालेय शिक्षण विभाग आणि एकात्मिक बालविकास सेवा विभाग यापैकी कोणता विभाग या बालवाड्यांवर नियंत्रण ठेवेल, हे अद्याप ठरलेले नाही. तरीही, या निर्णयामुळे मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.खासगी बालवाड्या आता सरकारच्या नियंत्रणाखाली नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात 3 ते 6 वर्षे वयाच्या मुलांसाठी 3 वर्षांची पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची सुविधा देण्यात आली आहे. यामुळे खासगी बालवाड्या आता औपचारिक शिक्षणाचा भाग होणार आहेत. त्यासाठी खासगी शाळांप्रमाणे बालवाड्यांसाठीही नियमावली तयार करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. परंतु, या योजनेवर अंमलबजावणी न झाल्याने पालकांमध्ये चिंता निर्माण झाली होती. आता शिक्षण विभागाने खासगी बालवाड्यांना सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी नियमावली तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. सरकारचं अंतिम धोरण काय असेल, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
Subscribe
