सिंधुदुर्गनगरी : जनकल्याणाच्या अनेक योजना शासन राबविते. काही वेळा नागरिकांना योजनांची माहिती नसते आणि माहिती अभावी या योजनांचा लाभ गरजू व्यक्तींपर्यत पोहोचत नाही. पर्यायाने योजनांचा उद्देश सफल होत नाही. अशा शासकीय योजना तसेच उपक्रमांचा लाभ सामान्य जनतेला मिळवून देणे हे अधिकाऱ्यांचे काम आहे. स्थानिक पातळीवर अधिकारी म्हणून काम करत असताना जनतेच्या समस्या जाणून घेऊन त्या समस्यांचे वेळेत निराकरण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी दिले.
‘सुशासन सप्ताह’ निमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हास्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी श्री पाटील बोलत होते. यावेळी अपर पोलिस अधीक्षक कृषिकेश रावले, अपर जिल्हाधिकारी रवी पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी बालाजी शेवाळे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी किशोर काळे, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी श्रीमती राजश्री सामंत, तसेच सर्व विभागांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
श्री पाटील म्हणाले की, सामान्य माणसांच्या समस्या सोडविणे हे प्रशासनाचे प्रथम प्राधान्य आहे. प्रत्येक अधिकाऱ्यांनी सामान्य जनतेला नियमित भेटावे, त्यांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात. त्या समस्यांचे निराकरण करुन त्यांच्या अपेक्षा पुर्ण करणे हे प्रत्येक अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. अधिकाऱ्यांना हक्काप्रमाणेच कर्तव्याची जाणीव असावी. शासन राबवित असलेल्या विविध योजना आणि सेवांचा लाभ जिल्ह्यातील प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यांना मिळण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. दैनंदिन कामांचा तात्काळ निपटारा करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिले.
अपर जिल्हाधिकारी रवी पाटील म्हणाले, २५ डिसेंबर हा दिवस दरवर्षी सुशासन दिन म्हणून साजरा केला जातो. या अनुषंगाने १९ ते २४ डिसेंबर २०२४ या कालावधीत ‘सुशासन सप्ताह ‘ साजरा करण्यात येत आहे. सुशासन सप्ताहाचा एक भाग म्हणून ‘प्रशासन गांव की ओर’ अभियानात सर्व शासकीय विभागांनी सक्रिय सहभाग घेवून नागरिकांना पारदर्शक व तत्पर सेवांचे वितरण करणे आवश्यक आहे. शासकीय योजनांचा लाभ नागरिकांना मिळवून देण्याला प्राधान्य असावे असेही ते म्हणाले.
श्री शेवाळे म्हणाले, जनतेच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या शासकीय योजना तळागाळात पोहचविणे अधिकाऱ्याचे काम आहे. यासाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविणे आवश्यक आहे. जनतेला न्याय मिळण्यासाठी सर्वांनी एकजुटीने प्रयत्न करावेत. शासनाच्या अधिकाधिक सेवा जनतेपर्यंत पोहविण्याला प्राधान्य असावे असेही ते म्हणाले.
