मुंबई: राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) राज्य शासकीय सेवेतील विविध पदांच्या भरतीसाठीच्या कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाने वाढ करण्याचा निर्णय शुक्रवारी आयोगाने घेतला आहे.या निर्णयामुळे वयोमर्यादा ओलांडल्याने नोकरीपासून वंचित राहण्याची चिंता लागलेल्या लाखो उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागास वर्गाकरिता (मराठा समाज) २६ फेब्रुवारी २०२४ पासून १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.
उमेदवारांना कमाल वयोमयदित शिथिलता
मराठा समाजाच्या आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू असतानाच एमपीएससीने पदभरतीच्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या होत्या. मात्र राज्य सरकारच्या आदेशानंतर आता आयोगाने या जाहिरातींमध्ये बदल केला आहे.आयोगाच्या निर्णयानुसार, १ जानेवारी २०२४ ते २० डिसेंबर २०२४ पर्यंत पदभरतीसाठी ज्या जाहिराती नव्याने प्रसिद्ध करण्यात आल्या आणि ज्यांच्या निवड प्रक्रियेचा प्रसिद्ध करण्यात आल्या आणि ज्यांच्या निवड प्रक्रियेचा कोणताही टप्पा पार पडलेला नाही, अशा जाहिरातींसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांना कमाल वयोमयदित शिथिलता देण्यात आली आहे.सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा समावेश करण्याचे आदेश आयोगाला दिले होते. त्यानुसार भरतीची पदसंख्या व आरक्षण नमूद करून सुधारित जाहिराती प्रसिद्धीस आयोगाला २०२४ च्या नियोजित वेळापत्रकापेक्षा विलंब झाला. अशातच वयोमर्यादा ओलांडल्याने उमेदवार अर्ज करू शकत नव्हते. त्यांना या निर्णयाने आता दिलासा मिळणार आहे.महत्त्वाचे म्हणजे यासाठी स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी असोसिएशनचे अध्यक्ष महेश घरबुडे आयोगाकडे पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या प्रयत्नांना आता यश मिळालं आहे.
