सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक संचालक मनीष दळवी यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी
सिंधुदुर्ग नगरी प्रतिनिधी : सिंधुदुर्ग बँकेचे अध्यक्ष मनिष दळवी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पीक विमा योजनेसाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे.हवामान आधारित फळ पीक विमा नोंदणीसाठी सध्यस्थितीत पीक विमा पोर्टलवर पोट खराब क्षेत्र अपलोड होत नाही. तसेच सातबारावर नावे असलेल्या अन्य सहहिस्सेदारांची संमती आदी अटीमुळे अनेक शेतकऱ्यांना शेती नुकसानीपोटी विमा भरपाई अद्याप मिळालेली नाही. तरी पीक विमा उतरवण्यासाठी 31 डिसेंबर पर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी लेखी निवदेनाद्वारे मनीष दळवी यांनी केली. यावर कृषी, महसूल अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याची ग्वाही जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी दिल्याची माहिती मनीष दळवी यांनी दिली.
हवामान आधारित पीक विमा योजनेच्या पोर्टल बाबत मनीष दळवी यांनी जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांना निवेदन सादर केले. यावेळी बँकेचे संचालक विठ्ठल देसाई, समीर सावंत, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद गावडे आदीं उपस्थित होते.
निवेदनात नेमकं काय आहे?
या निवेदनात म्हटले आहे, हवामानावर आधारीत फळ पीक विमा योजना 2024 अंतर्गत आंबा व काजू पिकासाठी विमा भरणेची कार्यवाही बँकेमार्फत सुरू आहे. विमा हप्ता भरणेची अंतिम तारीख 30 नोहेंबर आहे. मात्र चालू वर्षी पीक विमा पोर्टलवर सभासदांची पिकाखालील क्षेत्राची माहिती अपलोड करताना सातबारा उताऱ्यावरील फक्त लागवडीखालील क्षेत्राचा तपशिलच अपलोड होतो. पोटखराब क्षेत्र अपलोड होत नसल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांमधून आहेत.
सरासरी 1500 शेतकरी सभासदांना 75 कोटी रू. कर्ज वितरीत
सिंधुदुर्ग बँक बागायती पिकासाठी संस्थेमार्फत व वैयक्तिक थेट स्वरूपात सरासरी 1500 शेतकरी सभासदांना 75 कोटी रू. कर्ज वितरीत करते. असे सर्व सभासद सदर योजनेंतर्गत विमा उतरून आपल्या बागा विमा संरक्षित करतात. बँकेने विकास सस्थांमार्फत व वैयक्तिक थेट स्वरूपात शेतकरी सभासदांना वितरीत केलेले कर्ज हे लागवडीखालील क्षेत्र व पोटखराब क्षेत्र मिळून एकूण क्षेत्रामध्ये असलेल्या बागायतीवर वितरीत केले जाते. सदर संपूर्ण कर्जास तारण घेतले जाते. जिल्ह्यातील बहुतांशी शेतकरी सभासदांचे (उदा. देवगड तालुका) कलम व काजू बागायतीचे जास्तीत जास्त क्षेत्र हे दगडी कातळ भागात असून सदर क्षेत्राचा सामावेश हा पोटखराब क्षेत्रात होतो. त्यामुळे बागायती असून सुध्दा पिकाखालील सर्व क्षेत्र पोर्टलवर अपलोड होत नाही. एका शेतकऱ्याचे दोन हेक्टर क्षेत्र असल्यास त्यापैकी 50 टक्के पेक्षा जास्त क्षेत्र पोटखराब असते. मात्र या क्षेत्रामध्ये सुध्दा शेतकऱ्याची आंबा लागवड आहे.पोटखराबमध्ये असलेल्या बागायती नुकसान भरपाई पासून वंचितहवामानावर आधारीत फळपीक विमा योजना ही पिकाखालील क्षेत्राशी निगडीत आहे. पीक विमा पोर्टलवर केवळ लागवडीखालील क्षेत्र अपलोड होत असल्याने जिल्ह्यातील बहुतांशी शेतकरी आपल्या संपूर्ण क्षेत्रावरील बागायती विमा संरक्षित करू शकणार नाहीत. परिणामी वरील योजनेतील निकषाप्रमाणे नुकसान झालेस त्याचा फायदा केवळ लागवडीखालील क्षेत्रापुरताच शेतकरी सभासदांना मिळेल व उर्वरित पोटखराबमध्ये असलेल्या बागायती नुकसान भरपाई पासून वंचित राहतील व शेतकरी सभासदांचे नुकसान होईल.
विमा पोर्टलवरील अडचणी तत्काळ दूर करा
बँक लागवडीखालील क्षेत्रानुसार सामाईक क्षेत्राच्या बाबतीत सभासदाच्या हिस्सापुरते कर्ज वितरीत करते, मात्र पीक विमा उतरवताना बँक कर्जास तारण घेतलेल्या क्षेत्राचा विमा उतरताना अडचण निर्माण होत आहे. तरी पूर्वीप्रमाणे सभासदांच्या हिस्स्यापुरता विमा उतरवावा. तसेच सातबारा मधील अन्य सहहिस्सेदारांच्या संमत्ती पत्राऐवजी सभासदाचे प्रतिज्ञापत्र घेऊन पीक विमा पोर्टलवर माहिती भरावी. या अनुषंगाने जिल्हा कृषी अधीक्षक, कृषी अधिकारी व भारतीय कृषी विमा कंपनी यांच्याशी 11 नोव्हेंबर रोजी पत्रव्यवहार करण्यात आला. त्यानुसार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांचेकडून 14 नोव्हेंबर 2024 रोजी वरीष्ठ कार्यालयाशी पत्रव्यवहार करण्यात आला. मात्र त्यांचेकडून अद्याप काहीच कळविण्यात आले नाही. तरी विमा पोर्टलवरील अडचणी तत्काळ दूर करणेबाबत संबंधितांना आपल्याकडून सूचना होणेस विनंती आहे.
गत वर्षीच्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई अद्याप मिळाली नाही
चालू खरीप हंगामाचा विमा हप्ता भरण्याची अंतिम तारीख 30 नोव्हेंबर आहे. याला आणखी किमान 1 महिन्याची मुदतवाढ मिळावी. यासाठी आपणाकडून प्रयत्न व्हावेत. तसेच गतवर्षी पीक विमा भरलेल्या व नुकसान भरपाई जाहीर झालेल्या सावंतवाडी तालुक्यातील निरवडे, कुडाळ तालुक्यातील आरोस बुद्रुक, मडगाव, गोठोस व दोडामार्ग तालुक्यातील तळकट व कोनाळ या महसूल मंडळांना अद्यापही नुकसान भरपाई प्राप्त झालेली नाही. उर्वरित महसूल मंडळातील काही शेतकरी सभासदांना अद्यापही नुकसान भरपाई प्राप्त झालेली नाही. याबाबत आपल्या स्तरावरून संबंधितांना आवश्यक त्या सूचना करण्याची मागणी दळवी व सिंधुदुर्ग बँक संचालकांनी केली आहे.
Subscribe
