कोकण रेल्वेच्या ३५व्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात एकीकडे आर्थिक प्रगती आणि नवीन प्रकल्पांचे गोडवे गायले जात असताना, दुसरीकडे कोकणवासीयांच्या मनात मात्र तीव्र नाराजी आणि उपेक्षेची भावना दाटून आली आहे. ज्यांनी केवळ ५ वर्षांच्या विक्रमी वेळेत हा अशक्यप्राय प्रकल्प साकारला, त्या ‘शिल्पकारां’चा रेल्वे प्रशासनाला विसर पडल्याचा आणि कोकणच्या विकासाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप प्रवासी संघटना आणि सामान्य नागरिकांमधून केला जात आहे.
वर्धापनदिनाच्या कार्यक्रमात कोकण रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी चिनाब नदीवरील पूल, नेपाळ आणि नवी मुंबईतील मेट्रो रेल्वे परिचालन यांसारख्या प्रकल्पांवर अधिक भर दिला. मात्र, दुसरीकडे १० वर्षांपासून रखडलेला सावंतवाडी टर्मिनससारखा महत्त्वाचा प्रकल्प अपूर्णच आहे. यामुळे प्रशासनाची प्राथमिकता कोकणच्या विकासाऐवजी दुसरीकडेच आहे का, असा संतप्त सवाल कोकणवासीय विचारत आहेत. अनेक अधिकारी बाहेरील राज्यातील असल्याने त्यांना कोकणच्या भावना आणि गरजांची जाणीव नसावी, अशीही चर्चा सुरू आहे.
एका बाजूला प्रशासन गेल्या आर्थिक वर्षात ४२०२ कोटी रुपयांची उलाढाल आणि १३८ कोटी रुपयांच्या निव्वळ नफ्याचे आकडे अभिमानाने सांगत आहे. तसेच, १७५० कोटींच्या कर्जापैकी आता केवळ ६०० कोटींचे कर्ज शिल्लक असल्याचेही स्पष्ट केले. मात्र, ही आर्थिक प्रगती कोकणच्या विकासात का दिसून येत नाही, हा मूळ प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
कोकणच्या भावनांचा अनादर?
ज्या प्राध्यापक मधू दंडवते यांनी कोकणच्या सर्वांगीण विकासाचे स्वप्न पाहून ही रेल्वे आणली, तो मूळ उद्देशच आजचे अधिकारी विसरले आहेत, अशी खंत व्यक्त होत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, ‘अखंड कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा समिती’ आणि ‘कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना सावंतवाडी’ यांसारख्या प्रमुख प्रवासी संघटनांना या कार्यक्रमाचे निमंत्रणही देण्यात आले नव्हते. यावरून प्रशासनाला कोकणवासीयांच्या समस्यांशी काहीही देणेघेणे नाही, हेच दिसून येते, असा आरोप संघटनांनी केला आहे.
प्रवासी संघटना आक्रमक, रेल्वेमंत्र्यांना साकडे.
कोकण रेल्वेच्या या सद्यस्थितीवर ‘अखंड कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा समिती महाराष्ट्र’ने थेट रेल्वेमंत्र्यांना पत्र लिहून कोकणवासीयांच्या भावना पोहोचवल्या आहेत. समितीने काही तातडीच्या मागण्या केल्या आहेत:
१. मार्गाचे दुहेरीकरण: एकेरी मार्गामुळे गाड्यांना होणारा विलंब, मर्यादित गाड्यांची संख्या आणि वाढता अपघाताचा धोका टाळण्यासाठी संपूर्ण मार्गाचे दुहेरीकरण तातडीने पूर्ण करावे.
२. मध्य रेल्वेत विलीनीकरण: कोकण रेल्वेचा सार्वजनिक उपक्रम (PSU) दर्जा बदलून तिला मध्य रेल्वेचा भाग बनवावे, जेणेकरून अधिक निधी आणि जलद निर्णय घेणे शक्य होईल.
३. ४०% अधिभार रद्द करा: प्रवाशांवर लादण्यात आलेला ४०% अधिभार (Surcharge) त्वरित रद्द करून तिकीट दर कमी करावेत.
१९९८ साली सुरू झालेली कोकण रेल्वे खऱ्या अर्थाने कोकणची जीवनवाहिनी ठरली. शिक्षण, रोजगार, पर्यटन आणि शेती अशा सर्वच क्षेत्रांना तिने नवी दिशा दिली. मात्र, आज विकासाची गती मंदावली असून, केवळ नफ्याच्या आकड्यांमध्ये अडकलेल्या प्रशासनामुळे कोकणी माणूस मात्र मेटाकुटीला आला असल्याचे अखंड कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा समिती, मुंबई/ महाराष्ट्र. अध्यक्ष शांताराम पार्वती शंकर नाईक यांनी म्हटले आहे.
Subscribe
