५.८ कोटी रेशन कार्ड होणार बंद
काय आहेत केंद्र सरकारचे निषद
कुडाळ प्रतिनिधी: केंद्रीय अन्न मंत्रालयाकडून ५.८ कोटी बनावट शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.डिजिटलायझेशन ड्राइव्ह सुरू केल्यानंतर अनेक बनावट रेशन कार्ड असल्याचे समोर आले. देशातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत (PDS) बरेच बदल झाले असून ५.८ कोटी बनावट शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या आहेत. यामुळे जागतिक स्तरावर अन्न सुरक्षा कार्यक्रमांसाठी नवीन मानके प्रस्थापित झाली आहेत.
मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की ८०.६ कोटी लाभार्थ्यांना सेवा देणाऱ्या PDS प्रणालीतील सुधारणांचा भाग म्हणून, आधार आणि इलेक्ट्रॉनिक ई-केवायसीद्वारे पडताळणी करण्यात आली. या प्रणालीद्वारे ५.८ कोटी बनावट रेशन कार्ड रद्द करण्यात येणार आहेत. ई-केवायसी केल्यानंतर या रेशन कार्डधारकांमधील अनियमितता लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. यामुळे आता योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे शक्य झाले आहे.
देशभरातील रास्त भाव दुकानांमध्ये ५.३३ लाख ई-पीओएस उपकरणे
एकूण ९९.८ टक्के लोक आधारशी जोडलेले आहेत. तर ९८.७ टक्के लाभार्थ्यांची ओळख बायोमेट्रिक्सद्वारे व्हेरिफाय करण्यात आली आहे.५.३३ लाख ई-पीओएस उपकरणे बसवलीनिवेदनानुसार, देशभरातील रास्त भाव दुकानांमध्ये ५.३३ लाख ई-पीओएस उपकरणे बसवण्यात आली आहेत. याद्वारे धान्य वितरणादरम्यान आधारद्वारे पडताळणीसह योग्य व्यक्तीपर्यंत रेशनचे वाटप करण्यात येत आहे.
बनावट लाभार्थी काळा बाजार कमी होईल
मंत्रालयाने सांगितले की, ‘आज एकूण धान्यांपैकी सुमारे ९८ टक्के धान्य आधार पडताळणीद्वारे वितरित केले जात आहे. यामुळे बनावट लाभार्थी आणि काळाबाजार कमी करण्यात मदत झाली आहे.६४ टक्के PDS लाभार्थ्यांची पडताळणी पूर्णसरकारच्या ई-केवायसी उपक्रमाद्वारे एकूण PDS लाभार्थ्यांपैकी ६४ टक्के लाभार्थ्यांची पडताळणी पूर्ण. या प्रणालीद्वारे ५.८ कोटी बनावट रेशन कार्ड रद्द करण्यात येणार आहेत. ई-केवायसी केल्यानंतर या रेशन कार्डधारकांमधील अनियमितता लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. यामुळे आता योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यात मदत होईल. यापैकी ९९.८ टक्के लोक आधारशी जोडलेले आहेत. तर ९८.७ टक्के लाभार्थ्यांची ओळख बायोमेट्रिक्सद्वारे व्हेरिफाय करण्यात आली आहे.५.३३ लाख ई-पीओएस उपकरणे बसवलीनिवेदनानुसार, देशभरातील रास्त भाव दुकानांमध्ये ५.३३ लाख ई-पीओएस उपकरणे बसवण्यात आली आहेत. याद्वारे धान्य वितरणादरम्यान आधारद्वारे पडताळणीसह योग्य व्यक्तीपर्यंत रेशनचे वाटप करण्यात येत आहे. मंत्रालयाने सांगितले की, ‘आज एकूण धान्यांपैकी सुमारे ९८ टक्के धान्य आधार पडताळणीद्वारे वितरित केले जात आहे. यामुळे बनावट लाभार्थी आणि काळाबाजार कमी करण्यात मदत झाली आहे.
