भारतीय कृषी विमा कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची शिफारस कृषी आयुक्तालयाकडे करा

– पालकमंत्री नितेश राणे

सिंधुदुर्गनगरी : पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना आंबिया बहार सन २०२४-२५ अंतर्गत कृषी विभागाकडून सातत्याने पत्रव्यवहार करून देखील भारतीय कृषी विमा कंपनीने नुकसान भरपाईचा तपशील तसेच क्षेत्रीय तपासणीचा सविस्तर तपशील उपलब्ध करून दिलेला नाही. त्यामुळे भारतीय कृषी विमा कंपनीवर दंडात्मक कारवाई करण्याची तसेच काळ्या यादीत (Black List) टाकण्याची शिफारस कृषी आयुक्तालयास करण्याचे निर्देश पालकमंत्री नितेश राणे यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले. पत्रव्यवहार करून देखील राज्यस्तरीय विमा प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित राहिले नसल्याने पालकमंत्री नितेश राणे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच सन २०२५-२६ करिता सदरच्या विमा कंपनी ऐवजी इतर विमा कंपनीची नियुक्ती करावी असे देखील पालकमंत्र्यांनी निर्देशित केले.

      पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित विमा कंपनीचे राज्यस्तरीय प्रतिनिधी, स्कायमेट वेदर कंपनीचे प्रतिनिधी व कृषी विभाग यांची एकत्रित बैठक जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांची दालनामध्ये आयोजित केली होती. यावेळी यावेळी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र खेबुडकर, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी भाग्यश्री नाईकनवरे, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक ऋषिकेश गावडे , स्कायमेंट कंपनीचे प्रतिनिधी व इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.