पुढील आठवड्यात महाकर्जमुक्ती लाभ वाटपाला होणार प्रारंभ

५६ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा; कर्जमुक्तीपलीकडे शाश्वत शेतीचा शासनाचा व्यापक आराखडा

सिंधुदुर्गनगरी:राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणाऱ्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून प्रत्यक्ष लाभ वितरणास सुरुवात होणार आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाने दिलेल्या सूचनांची प्रत्येक जिल्हा प्रशासनामार्फत काटेकोर अंमलबजावणी सुरू आहे.
        राज्य शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून, त्यासाठी सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. कृषी क्षेत्राला आर्थिक स्थैर्य प्रदान करणे, शेतकऱ्यांना नव्याने कर्जपात्र बनविणे आणि शाश्वत शेतीला चालना देणे हा या योजनेमागील मुख्य उद्देश असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
        दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, महापूर तसेच हवामानातील अनिश्चिततेमुळे राज्यातील शेतकरी वारंवार आर्थिक संकटांना सामोरे जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती, नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर लाभ, तसेच एकवेळ समझोता (OTS) योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. जुलै २०२६ च्या दुसऱ्या आठवड्यापासून या लाभांचे वितरण सुरू होईल. दरम्यान, या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांना ५ जुलैपासून मिळण्यास सुरुवात होईल, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत दिली आहे.
        राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका आणि प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देऊन त्यांना पुन्हा कर्जपात्र बनविण्याच्या उद्देशाने संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन, आधार प्रमाणीकरणावर आधारित आणि पारदर्शक डिजिटल प्रणालीद्वारे राबविली जात आहे.
        या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ थकीत कर्जमाफीपुरता तिचा मर्यादित विचार न करता विविध प्रकारच्या शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंत थकबाकी असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना थेट कर्जमुक्ती दिली जाणार आहे. तर दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता (OTS) योजना लागू करण्यात आली असून, अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर त्यांनाही कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे.
        याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्जमाफीबरोबरच आर्थिक शिस्तीला प्रोत्साहन देण्याचाही प्रयत्न या योजनेतून करण्यात आला आहे.
        योजनेची अंमलबजावणी महाआयटीच्या माध्यमातून पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात केली जात आहे. आधार प्रमाणीकरण, बँकांकडून प्राप्त माहिती, संगणकीय पडताळणी आणि ऑनलाइन लाभ वितरणामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, अचूक आणि गतिमान झाली आहे. पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या ग्रामपंचायत, गाव चावडी, बँका, विकास संस्था तसेच आपले सरकार सेवा केंद्रांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. लाभार्थ्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर संदेशाद्वारे माहिती दिली जाणार असून, तक्रार निवारणासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र यंत्रणाही कार्यरत करण्यात आली आहे.
        मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने या योजनेकडे केवळ कर्जमुक्ती म्हणून नव्हे, तर शेतकरी सक्षमीकरणाच्या व्यापक उपक्रमाच्या रूपाने पाहिले आहे.