खासदार राणेंच्या विजयाला आव्हान देणारी राऊत यांची निवडणूक याचिका न्यायालयाने फेटाळली
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिला निर्णय
ज्येष्ठ वकील सतीश मानेशिंदे यांनी न्यायालयात केला युक्तिवाद
मुंबई/कोल्हापूर : माजी केंद्रीय मंत्री तथा रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार नारायण राणे यांच्या विरोधातील विनायक राऊत यांनी दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील खासदार राणेंच्या विजयाला आव्हान देत माजी खासदार विनायक राऊत यांनी दाखल केलेली निवडणूक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती शैलेश पी. ब्रह्मे यांनी २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. यात प्रसिद्ध व ज्येष्ठ वकील सतीश मानेशिंदे,यांच्या मार्गदर्शनाखाली
वकील साकेत मोने, वकील श्रुती थोरात,युवराज ढोले, गजानन शिंदे यांनी काम पाहिले.
रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातील २०२४च्या निवडणुकीत नारायण राणे यांना ४ लाख ४८ हजार ५१४ मते, तर विनायक राऊत यांना ४ लाख ६५६ मते मिळाली होती. राणे हे विजयी उमेदवार ठरले होते. त्यानंतर राऊत यांनी निवडणुकीला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती.
राऊत यांच्या याचिकेविरोधात नारायण राणे यांनी Order VII Rule 11 अंतर्गत अर्ज दाखल करून निवडणूक याचिका सुरुवातीलाच फेटाळण्याची मागणी केली होती. याचिकेत भ्रष्ट आचरणाच्या आरोपांसाठी कायद्यानुसार आवश्यक असलेली ठोस व स्पष्ट तथ्ये, संबंधित व्यक्तींची ओळख, घटनेची तारीख, वेळ आणि ठिकाण यांचा पुरेसा तपशील दिलेला नसल्याचा राणे यांच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला.
राऊत यांच्या याचिकेतील काही परिच्छेदांमध्ये प्रचाराची मुदत संपल्यानंतर ६ मे २०२४ रोजी भाजप कार्यकर्त्यांनी प्रचार केल्याचा, तसेच मतदारांना पैसे वाटल्याचा आणि राणे यांच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी मतदारांवर प्रभाव टाकल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या आरोपांच्या समर्थनार्थ व्हिडिओ, पेनड्राइव्ह, वृत्तपत्रातील बातम्या आणि इतर कागदपत्रांचा आधार घेण्यात आला होता.
मात्र, न्यायालयाने या आरोपांचा विचार करताना निवडणूक याचिकेत आवश्यक ‘मटेरियल फॅक्ट्स’ आणि भ्रष्ट आचरणाचे पूर्ण तपशील स्पष्टपणे नमूद असणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार संबंधित आरोपांमध्ये घटना नेमकी कुठे घडली, कोणत्या व्यक्तीने काय केले, त्याची नेमकी वेळ आणि संबंधित व्यक्तींची स्पष्ट ओळख यांसारखे आवश्यक तपशील पुरेशा स्वरूपात नमूद करण्यात आले नव्हते. ‘जाधव’ हे आडनाव सर्वसाधारण असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, याचिकेतील मूलभूत तथ्यांचा अभाव केवळ जोडलेल्या कागदपत्रांच्या किंवा व्हिडिओच्या आधारे भरून काढता येत नाही. निवडणूक याचिकेत भ्रष्ट आचरणाचे आरोप करताना आवश्यक तथ्ये आणि तपशील याचिकेतच स्पष्टपणे मांडणे बंधनकारक आहे.
या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र, पडताळणी आणि भाषांतरातील काही त्रुटींचाही राणे यांच्या वतीने आक्षेप घेण्यात आला होता. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की अशा त्रुटी स्वतंत्रपणे पाहता दुरुस्त करता येण्याजोग्या आहेत. याचिका फेटाळण्यामागील मुख्य कारण प्रतिज्ञापत्र किंवा भाषांतरातील त्रुटी नसून, निवडणूक याचिकेत कलम ८३ नुसार आवश्यक मटेरियल फॅक्ट्सचा अभाव आणि भ्रष्ट आचरणाच्या आरोपांचे अस्पष्ट स्वरूप हे ठरले.
न्यायालयाने या पार्श्वभूमीवर विनायक राऊत यांच्या निवडणूक याचिकेतून निवडणूक कायद्यानुसार आवश्यक कारणमीमांसा स्पष्टपणे उभी राहत नसल्याचे नमूद केले. त्यामुळे याचिका पुढे पूर्ण सुनावणीसाठी चालविण्याऐवजी प्राथमिक टप्प्यावरच फेटाळण्यास ती पात्र असल्याचे न्यायालयाने ठरवले.
या निकालामुळे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील नारायण राणे यांच्या विजयाला आव्हान देणारी विनायक राऊत यांची निवडणूक याचिका न्यायालयाने स्वीकारलेल्या प्राथमिक कायदेशीर निकषांवरच बाद झाली आहे. विशेष म्हणजे, न्यायालयाने राऊत यांनी केलेल्या आरोपांवर पूर्ण गुणदोषांची सुनावणी करून ते आरोप खरे किंवा खोटे ठरवणारा स्वतंत्र निष्कर्ष दिलेला नाही; याचिका कायद्यानुसार आवश्यक तथ्ये आणि तपशील पुरेशा स्वरूपात मांडण्यात अपयशी ठरल्याने ती फेटाळण्यात आली आहे.
Subscribe
